आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब पांच महीने बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कांफ्रेंस की है। इसमें वर्जुअली कलेक्टर-कमिश्नर, IG और SP को जोड़ा गया था। सीएम ने इस कांफ्रेस में प्रदेश के माफिया के खिलाफ एक्शन और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक भी बुलाई है। इसमें जनकल्याण और सुराज अभियान में सक्रिय भागीदारी के निर्देश मंत्रियों को दिये जाएंगे। बताया जा रहा है कि, कैबिनेट बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही होगी।
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सीएम के अफसरों को निर्देश
सीएम शिवराज ने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि, अब से हर जगह मैं खुद औचक निरीक्षण करूंगा। अफसरों को जनता के काम हाथ जोड़कर करना होंगे। सभी अधिकारी इ बात को नोट कर लें कि, कोई भी जरूरतमंद लाभ से वंचित न रहे। सुराज का मतलब बिना लिए दिए जरूरतमंदों को लाभ प्रदान करना है। इसे सभी लोग ठीक से अपने दिमाग में बैठा लें। सीएम ने ये भी कहा कि, अब जनभागीदारी से सरकार चलेगी। हालांकि, सीएम ने वैक्सीनेशन अभियान के जरिये प्रदेश के अधिकारियों की तारीफ भी की।
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21 सितंबर से हर हाल में शुरू की जाए जनसुनवाई
उन्होंने कहा कि 1 से 15 नवंबर को रेवेन्यू को लेकर राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार अब सीएम हेल्पलाइन की भी हर माह मॉनिटरिंग करेगी। सीएम ने कलेक्टरों से भी कहा है कि, 21 सितंबर से हर हाल में जनसुनवाई शुरू की जाए। साथ ही, कलेक्टर-कमिश्नर के अलावा अन्य अधिकारी भी आमजन से सीधे संवाद करें और उनकी समस्याएं सुलझाएं।
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इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में अन्न योजना, खाद-बीज की स्थिति, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं की जिलेवार समीक्षा भी की गई। इस दौरान कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर जिलों में उठाए गए कदमों के साथ ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं पर अधिकारियों से जानकारी भी ली गई। पुलिस अधिकारियों से अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामलों सहित कानून व्यवस्था की स्थिति पर जानकारी ली गई। बैठक में अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन से प्रारंभ हुए जनकल्याण से सुराज अभियान के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई।
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