शिवराज बोले- सरकारी नौकरी में चरित्र सत्यापन अब शपथ-पत्र से मान्य करेंगे

– बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण-पत्र के अलावा एससी-एसटी जाति प्रमाण-पत्र भी मिलेगा।

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भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सरकारी भर्ती में चरित्र सत्यापन अब केवल शपथ-पत्र से ही मान्य किया जाएगा। इस व्यवस्था को जल्द लागू करेंगे। इसके अलावा लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले एक साल में पाँच हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रूपए प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नम्बर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी। शिवराज ने यह बात गुरुवार को मिंटो हॉल में जनकल्याण एवं सुराज अभियान के समापन दिवस पर कही। यहां शिवराज ने कहा कि प्रदेश में ई-रुपी की व्यवस्था को ई-वाउचर के रूप में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों की उपचार राशि एवं छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ई-रुपी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्रदेश में 15 नवम्बर से 15 जनवरी 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, इसे अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जायेगा।
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ये भी बोले शिवराज-
– बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण-पत्र के अलावा एससी-एसटी जाति प्रमाण-पत्र भी मिलेगा।
– सभी विभागों में आनलाइन बिल-पेमेंट की व्यवस्था लाएंगे।
– एक साल में काउंसलिंग, एडमिशन, छात्रवृत्ति प्रदाय आदि पूरी तरह आनलाइन।
– वाहन फिटनेस, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, वाहन पंजीयन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाईल टॉयलेट, सैप्टिक टैंक, सीवेज सफाई और वाटर टैंक के लिए सेवाएँ निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी देंगे।
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अनुकंपा नियुक्ति व बाल सेवा सर्टिफिकेट बांटे-
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मिंटो हाल में सीएम कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना में प्रतीकात्मक रूप से कुछ हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें गुरुवार को कुल 239 हितग्राहियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियुक्ति-पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के स्वीकृति-पत्र भी सीएम ने दिए। इसमें 282 बाल हितग्राहियों के संरक्षकों को प्रतिमाह 5 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से कुल 14 लाख 10 हजार रूपये की राशि प्रतिमाह प्रदान मंजूरी दी गई।
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