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सम्पत्ति को नुकसान तो वसूली का विधेयक सदन में पारित, अब राज्यपाल से मंजूरी के बाद होगा लागू

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- राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं, विधानसभा में विधेयक हुआ पारित
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भोपाल

Published: December 23, 2021 09:46:42 pm


भोपाल। प्रदेश में सरकारी या निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का विधेयक गुरुवार को विधानसभा की शीतकालीन सत्र में पारित हो गया। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर प्रस्ताव पारित किया गया। अब इस विधेयक को राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल से मंजूरी के बाद इसका राजपत्र में प्रकाशन किया जाएगा। इस प्रकाशन के साथ यह कानून लागू हो जाएगा। इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि सुप्रीमकोर्ट ने आंध्रप्रदेश के एक केस में 2009 में आंदोलनकारियों से सम्पत्ति नुकसान पर वसूली के लिए निर्देश दिए थे। फिर 2018 में लोक सम्पत्ति नुकसान अधिनियम 1984 में संशोधन के निर्देश दिए। यह केंद्रीय अधिनियम था, इस कारण 2021 में उत्तरप्रदेश और हरियाणा में राज्य स्तर पर इसके लिए कानून लाए गए। केवल सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आपराधिक प्रकरण बनाने के मामले में केंद्रीय कानून लागू होता है। उस कानून में वसूली के प्रावधान नहीं है। इस कारण अब मध्यप्रदेश इस नए कानून को राज्यपाल से मंजूरी के बाद राजपत्र में प्रकाशित करके लागू करेगी।
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एकतरफा हुआ पारित-
इस कानून पर गुरुवार को सदन में कोई बहस नहीं हो सकी। वजह ये कि ओबीसी आरक्षण मुद्दे अशासकीय संकल्प पर हंगामे के बाद विपक्ष ने बर्हिगमन कर दिया था। इसके बाद विपक्ष सदन में नहीं लौटा। इस कारण यह कानून बिना चर्चा के पास हो गया।
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ये अहम प्रावधान-
- सम्पत्ति नुकसान के दावे के लिए दावा अभिकरण बनेगा
- दावा अभिकरण के तहत क्लेम अधिकारी रखे जा सकेंगे
- सम्पत्ति नुकसान के तीस दिन के भीतर आवेदन करना होगा
- आवेदन के तीन महीने में प्रकरण का निराकण करना होगा
- सम्पत्ति नुकसान की स्थिति में मूल नुकसान से दोगुना वसूली हो सकेगी
- सम्पत्ति नुकसान पर उकसाने वाले के विरूद्ध भी वसूली हो सकेगी
- वसूली राशि नहीं देने की स्थिति में संबंधित की सम्पत्ति कुर्क हो सकेगी
- पंद्रह दिन के अंदर वसूली नहीं होने पर ब्याज व केस खर्च की वसूली का प्रावधान
- वसूली आदेश से असहमत होने पर 90 दिन में उच्च न्यायालय में याचिका लगाना होगी
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उत्तरप्रदेश ये यंू प्रावधान बेहतर-
- निजी सम्पत्ति नुकसान पर उप्र में एफआईआर के तहत एसडीओपी की रिपोर्ट के आधार पर ही आवेदन हो सकता है, लेकिन मध्यप्रदेश मेे सीधे दावा अभिकरण में आवेदन होगा।
- निजी सम्पत्ति के नुकसान पर उप्र में कानूनी मालिक ही आवेदन कर सकता है। इसमें झुग्गी-ठेले वाले आवेदन नहीं कर सकते। मप्र में कानूनी मालिक, किरायेदार, लीजधारक, कब्जेधारी भी आवेदन कर सकते हैं। झुग्गी-ठेले वाले शामिल हैं।
- उप्र में दावा अभिकरण को क्लेम प्रकरण निराकरण के लिए एक साल का समय मिलता है, जबकि मप्र में तीन महीने में निराकरण अनिवार्य किया है।
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CM Shivraj Singh Chouhan Statement
CM Shivraj Singh Chouhan Statement

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