scriptcm shivraj singh | स्वामित्व योजना का जिलों में विस्तार करें : मुख्यमंत्री | Patrika News

स्वामित्व योजना का जिलों में विस्तार करें : मुख्यमंत्री

4971 ग्रामों में अधिकार अभिलेख प्रकाशन का कार्य पूर्ण
आवासीय अधिकार योजना में होंगे कार्यक्रम
ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में आगे है मध्यप्रदेश

भोपाल

Updated: January 11, 2022 09:55:20 pm


सायबर तहसील सृजन में मध्यप्रदेश प्रथम
सीमांकन कार्य केलिए जिलों में बने 90 कोर्स स्टेशन
गवर्नमेंट प्रेस भोपाल का आधुनिकीकरण
पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को मिले 4569 करोड़
राजस्व आम जनता से जुड़ा विभाग, सुधार और सुशासन के प्रयास जारी रखें
मुख्यमंत्री चौहान ने की राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भूमि संबंधी रिकार्ड के डिजिटाइजेशन के कार्य में प्रदेश में सराहनीय कार्य हुआ है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश को सभी राज्यों में बेहतर माना गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हरदा में हुए कार्य की प्रशंसा की थी। मध्यप्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग में भी आगे बढ़ रहा है। निरंतर ड्रोन तकनीक का विस्तार करते हुए वर्षांत तक 60 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ड्रोन फ्लाइंग के लिए 50 हजार ग्रामों का लक्ष्य और अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए 42 हजार ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वामित्व योजना का विस्तार कर प्रदेश के सभी जिलों को लाभान्वित किया जाए। गत माह वाराणसी कॉन्क्लेव में भी मध्यप्रदेश की इस उपलब्धि की चर्चा हुई थी। विभाग के अन्य सकारात्मक कार्यों से भी नागरिकों को अवगत करवाने की ठोस पहल की जाएगी।
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मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में राजस्व विभाग की गतिविधियों की समीक्षा का रहे थे। मुख्यमंत्री चौहान ने राजस्व विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपयोगी पोर्टल के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
स्वामित्व योजना में सबसे आगे मध्यप्रदेश

स्वामित्व योजना में प्रदेश में 4971 ग्रामों में अधिकार अभिलेख प्रकाशन का कार्य पूरा हो गया है। प्रदेश में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर 8 हजार 331 नक्शे तैयार किए गए। प्रदेश में ड्रोन फ्लाइंग ग्रामों की संख्या इस समय 13 हजार 765 है। संशोधन के उपरांत 6 हजार 307 नक्शों को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश के 3500 ग्रामों के 2.71 लाख अधिकार अभिलेख समारोहपूर्वक वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 06 अक्टूबर 2021 को वर्चुअली प्रदेश के हितग्राहियों को इनका वितरण किया था। मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा 11 में से 11 अंक प्रदान कर सबसे आगे माना गया है। इस कार्य में मिजोरम, हरियाणा, सिक्किम, दमन दीव, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक 8 से 10 अंक प्राप्त करने वाले राज्यों में शामिल हैं।
आमजन को नियमित रूप से उपलब्ध हों पटवारी

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामों में राजस्व विभाग की पहचान पटवारी से है। यदि पटवारी सप्ताह में कम से कम दो दिन आमजन को उपलब्ध रहे तो यह आम जनता को बड़ी राहत होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभागीय कार्यों में जो कर्तव्य पालन में श्रेष्ठ हैं उन्हें पुरस्कृत करें, साथ ही लापरवाह कर्मचारी को दंडित करने में भी पीछे न रहें। राजस्व विभाग में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाया जाए। मध्यप्रदेश में 8500 पटवारियों को लेपटॉप के लिए राशि प्रदान की गई है।

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