बताया जा रहा है कि सरकार ने माली हालत खस्ता होने का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। गौरतलब है कि अबतक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 प्रतिशत डीए मिलता है, जिसे कमलनाथ सरकार ने बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने का फैसला लिया था।
लेकिन अब शिवराज सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले को खारीज करने से 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का फर्क पड़ेगा।
लेकिन अब शिवराज सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारिए कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस फैसले को खारीज करने से 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का फर्क पड़ेगा।
गौरतलब है कि सियासी संकट के बीच कमलनाथ सरकार ने 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक की थी। उसी बैठक में फैसला लिया गया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत दिया जाएगा। इस फैसले को 1 अप्रैल से लागू करना था लेकिन शिवराज सरकार ने इस फैसले को पलट दिया।
