3 साल में 110 आपत्तियां दरकिनार कर, जमीनों के दाम दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिए

अनदेखी: 2011-12 से शहर में बेतरतीब बढ़े जमीनों के रेट, अधिकारियों का फोकस राजस्व पर

ाोपाल. राजधानी में जमीनों के दाम कम करने के लिए तीन साल में आमजन एवं बिल्डर्स ने 110 आपत्तियां लगाईं, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन में दाम जस के तस रहे। तीन साल में जमीनों के दामों में दोगुना से ज्यादा का अंतर आ गया। अधिकारियों की अनदेखी से आम आदमी का घर बनाने का सपना महंगा हो रहा है, वहीं बिल्डर प्रोजेक्ट की लागत बढऩे से परेशान हैं। क्रेडाई मांग करता रहा है कि वर्ष 2011-12 के स्तर पर जमीनों के दाम लाना होंगे, तब प्रॉपटी बाजार की स्थिति में सुधार होगा। जानकारों के मुताबिक बिल्डर्स को प्रोजेक्ट संबंधी बैंक लोन की अदाएगी में खासी दिक्कत हो रही है। क्रेडाई इसकी मुख्य वजह कलेक्टर गाइडलाइन में लगातार की जा रही बढ़ोतरी होना मानता है।
सर्वे में बन रही ये स्थिति: वर्ष 2019-20 की कलेक्टर गाइडलाइन के लिए उपजिला मूल्यांकन समिति की दूसरी बैठक बुधवार को होगी। सब रजिस्ट्रार, आरआइ जमीनों का सर्वे कर रहे हैं। राजस्व का टारगेट पूरा करने के लिए 5 से 12 फीसदी रेट बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसमें उन कॉलोनियों को शामिल किया गया है जिन्हें नगर निगम से हाल ही में अनुमति मिली है।

यहां तय होना हैं रेट
श्रवण होम्स (खजूरी कला), ओम डेवलपर्स (हिनोतिया काछियान), ओम अभ्युदम एसोसिएट्स (हिनोतिया आलम), इनॉक्स कंस्ट्रक्शन (दामखेड़ा), अर्चना कंस्ट्रक्शन एंड लैंड डेवलपर्स (नरेला शंकरी), जैन बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर (सिंगारचोली), पीजीएच इंटरनेशनल प्रालि. (रासलाखेड़ी)।
साल-दर-साल बढ़ाए रेट
कलेक्टर गाइडलाइन में वर्ष 2016-17 में 48 क्षेत्रों की जमीनों के 5से 27 फीसदी रेट बढ़ाए गए। इनमें कॉसमॉस सिटी बोरदा में 27 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। वर्ष 2017-18 में 795 लोकेशन्स के सर्वे के बाद 44 जगहों के दामों में 3 से 38 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। एमपी नगर में 38 फीसदी तक रेट बढ़ाए गए। विरोध होने पर वर्ष 2018-19 की गाइडलाइन में 6 कॉलोनियों की जमीनों के रेट नए सिरे से खोले गए। बावडिय़ा में विसंगति दूर करने के नाम पर फ्लैट के रेट में 15 फीसदी की बढोतरी हो गई।

खारिज कर दी गईं आपत्तियां
तीन साल में आई 110 आपत्तियों में से 90 फीसदी जमीनों की कीमत संबंधी थीं। इन्हें खारिज कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से भी आपत्ति लगाई गई थी।
&जमीनों के दाम कम किए जाएं। इसके बाद ही प्रॉपर्टी बाजार की स्थिति में सुधार आएगा। यदि रेटकम होते हैं रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी।
मनोज सिंह मीक, प्रवक्ता, क्रेडाई
&जो भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा उसकी पुख्ता जांच-पड़ताल की जाएगी। दूसरी बैठक में अधिकारियों से उनकी रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी और मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाएगा।
राजकुमार खत्री, एसडीएम हुजूर, अध्यक्ष उप जिला मूल्यांकन समिति