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Real Estate: कोरोना के बाद रियल एस्टेट में दिखी ग्रोथ, रफ्तार बनाए रखने रेट कम करने की जरूरत

छत्तीसगढ़ ने अपने यहां 40 फीसदी कम की जमीनों की दरें, तमिलनाडू सहित कई राज्यों ने अपने यहां रेट कम कर उठा चुके हैं रियल एस्टेट, क्रेडाई अध्यक्ष ने कहा एमपी को भी रेट कम करने की जरूरत

भोपाल

Published: March 21, 2022 12:56:22 am

भोपाल. कोरोना के बाद रियल एस्टेट को उठाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीनों की दरों में 40 फीसदी की कमी कर दी। वहीं तमिलनाडू सहित कई अन्य राज्य प्रॉपर्टी की गाइडलाइन कम कर अपने यहां के रियल एस्टेट में जान डाल चुके हैं। लेकिन राजधानी में रेट कम करने की जगह चंद बढ़ी हुई रजिस्ट्री के आधार पर 20 फीसदी तक रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि इस समय इसे कम कर बाजार को और ऊपर उठाने की जरूरत है। इस संबंध में के्रडाई के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया कि रेट कम करने से प्रॉपर्टी का बाजार उठता है, रजिस्ट्री की संख्या बढ़ती है। दो साल पहले कांग्रेस सरकार में जमीनों के रेट में 20 फीसदी कमी की गई थी, उस समय बाजार काफी उठा था। वर्ष 2020-21 में भी कोरोना के चलते दरें नहीं बढ़ाईं गईं, सिर्फ लोकेशनों का विस्तार किया। रेट न बढऩे से बाजार कुछ उठा, लेकिन इसे अच्छी तरह से उठाना है तो छत्तीसगढ़ सरकार जैसा ही कोई कदम उठाना होगा।
Real Estate: कोरोना के बाद रियल एस्टेट में दिखी ग्रोथ, रफ्तार बनाए रखने रेट कम करने की जरूरत
Real Estate: कोरोना के बाद रियल एस्टेट में दिखी ग्रोथ, रफ्तार बनाए रखने रेट कम करने की जरूरत
पंजीयन विभाग के राजस्व संबंधी आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020-21 में कोरोना की पहली लहर के बाद प्रॉपर्टी बाजार एक दम से डाउन चला गया था। सरकार ने कुछ समय के लिए स्टाम्प में 2.5 फीसदी की छूट दी तो बाजार उठने लगा। रेवेन्यू ग्रोथ 26.8 फीसदी तक पहुंच गई थी। वर्ष 2021-22 के वित्तिय वर्ष में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी में दो फीसदी छूट सरकार की तरफ से दी गई है, ऐसे में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बढऩे के साथ रेवेन्यू ग्रोथ 35 फीसदी पहुंच गई।
लोकेशन बढऩे से कम हो रहा प्रतिशत

पंजीयन विभाग के अधिकारी हर बार कलेक्टर गाइडलाइन में नई लोकेशन शामिल कर उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। फिर कुल लोकेशन के आधार पर प्रतिशत संख्या बताकर उसे मामूली बढ़त बताते हैं। जबकि जानकार इसे काफी बढ़त मानते हैं। भोपाल में वर्ष 2021-13 की स्थिति में कोई अठाईस सौ लोकेशन के आस-पास थीं। लेकिन अब इनकी संख्या 4113 पहुंच गई है। वर्ष 2022-23 की गाइडलाइन में 4203 लोकेशन बढ़ गईं हैं। इसी आधार पर पंजीयन अफसर इसे 1.5 फीसदी बढ़त मानकर चल रहे हैं।
लोगों ने कहा गाइडलाइन में अधिक दरें, हकीकत उलट

गाइडलाइन के संबंध में दावे आपत्ति का आज अंतिम दिन है। इसके बाद उनका निराकरण किया जाएगा। अभी तक लगभग 40 के आस-पास दावे आपत्ति अलग-अलग पंजीयन कार्यालयों में पहुंच गए हैं। इसमें एमपी नगर और होशंगाबाद रोड पर आइ एक आपत्ति में गाइडलाइन अधिक होने से सम्पत्ति नहीं बिकने को लेकर भी आपत्ति आई है। पुराने शहर में लोगों ने रेट कम करने के लिए कहा है।

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