scriptCommission gave one week time to the government to re-notify OBC wards | आयोग ने ओबीसी वार्डों को री-नोटीफाई करने सरकार को दिया एक हफ्ते का समय | Patrika News

आयोग ने ओबीसी वार्डों को री-नोटीफाई करने सरकार को दिया एक हफ्ते का समय

- अन्य वर्ग की सीटों पर जारी रहेगी चुनाव प्रक्रिया, दोनों चरणों के मतदान भी होंगे

- किसी भी जिले में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की गणित 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकेगी

भोपाल

Published: December 18, 2021 08:46:57 pm

भोपाल। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को सरकार को पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के ओबीसी सीटों का री-नोटीफिकेशन करने के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने री-नोटीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार को सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया है। किसी भी जिले में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की गणित 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकेगी।
आयोग ने सभी कलेक्टरों को ओबीसी आरक्षित सीटों के अलावा अन्य सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा है। इन सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल होंगे, प्रत्याशी भी फाइनल किए जाएंगे और मतदान भी होंगे। परिणाम घोषित नहीं हो पाएंगे। परिणाम कोर्ट के फैसले के बाद ही घोषित होंगे।
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क्योंकि पहले चरण का मतदान 6 जनवरी को होना है और दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई 27 को रखी गई है। सुनवाई के अगले दिन ही दूसरे चरण का मतदान है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके आधार पर ओबीसी सीटों पर तीसरे चरण के साथ चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके बाद ही सभी पंचायतों के चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर 17 दिसम्बर को स्टे लगा दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र राज्य निर्वाचन आयोग को यह भी कहा है कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। ओबीसी सीटों को नए सिरे से अधिसूचित किया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी है। चूंकि मप्र में आरक्षण की प्रक्रिया सरकार कराती है, इसलिए आयोग ने ओबीसी सीटों नए सीरे से आरक्षण कराने के लिए सरकार को कहा है।

चुनाव स्थगित होने पर नए सिरे से तैयार होगी मतदाता सूची
सुप्रीमकोर्ट अगर चुनाव प्रक्रिया में त्रुटि बताते हुए प्रदेश में नए सिरे से चुनाव कराने का फैसला करता है तो मतदाता सूची तैयार करना आयोग के लिए सबसे बड़ा काम होगा। क्योंकि आयोग को नए सिरे से एक जनवरी 2022 के अनुसार मतदाता सूची तैयार करना होगा। इस काम में आयोग को काम से कम 6 माह का वक्त लगेगा। इधर चुनाव की समय सीमा को लेकर संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है। क्योंकि ये चुनाव पिछले दो साल से टल रहे हैं, अब इन्हें नहीं टाला जा सकता है। क्योंकि अभी तक कोरोना की आड़ में चुनाव लगातार टाले गए हैं।

जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया: बीपी सिंह
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में कर आयोग को सूचित करें, जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं।

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