कर्जमाफी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार ने बनाई समिति

एक्शन में कमलनाथ… अधिकारियों को निर्देश- प्रक्रिया को लंबा न खींचें

भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ शपथ लेने के दूसरे दिन मंगलवार को भी एक्शन मोड में दिखे। कर्जमाफी के आदेश जारी करने के बाद इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव बीपी सिंह की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति कर्जमाफी के नियम-निर्देश तैयार करेगी।
कमलनाथ ने सुबह कर्जमाफी को लेकर बैठक की और अधिकारियों से कहा कि इस प्रक्रिया को लंबा न खींचा जाए। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमलनाथ ने सोमवार को शपथ लेने के दो घंटे बाद कर्जमाफी की फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। इधर, भाजपा भी कर्ज माफी के मामले में एक कमेटी गठित कर रही है, जो इस पूरे मुद्दे का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। कर्जमाफी की बैठक के पहले ही कमलनाथ ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अरुण यादव को बुलाया। यादव अपने भाई विधायक सचिन यादव को लेकर मंत्रालय एनेक्सी पहुंचे। यहां उनकी मुख्यमंत्री से कर्जमाफी को लेकर चर्चा हुई। इसमें यादव ने कर्जमाफी की प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव दिए। इसके बाद कमलनाथ ने उत्पादन आयुक्त पीसी मीना व कृषि विभाग के पीएस राजेश राजौरा को बुला लिया। कमलनाथ ने अफसरों से नियम प्रक्रिया तैयार करने के लिए कहा। इस पर देर शाम तक आला अफसर मशक्कत करते रहे।
सुबह 9.30 बजे दिग्विजय से मंत्रणा : कमलनाथ ने अपने बंगले पर सुबह 9.30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मंत्रणा की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटा गुफ्तगू हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें मंत्रीमंडल गठन को लेकर चर्चा हुई। कमलनाथ को अगले दो दिन में अपना मंत्रिमंडल गठित करना है, इसको लेकर देर शाम भी उनकी कांग्रेस नेताओं से चर्चा हुई।
डेढ़ दर्जन एसीएस-पीएस से वन-टू-वन : मंत्रालय में कमलनाथ से डेढ़ दर्जन एसीएस व पीएस ने मुलाकात की। इसमें एक-एक करके अफसर मिलते रहे। यह मुलाकात परिचय व विभागीय गतिविधियोंं की जानकारी देने तक ही सीमित रही। कमलनाथ ने अफसरों को बाद में डिटेल रिव्यु करने के लिए कहा। गृह विभाग के पीएस मलय श्रीवास्तव को बैठक में मादक पदार्थ के अवैध कारोबार को रोकने के निर्देश दिए। जीएडी एसीएस प्रभांशु कमल, कार्मिक पीएस रश्मि अरुण शमी, एसीएस राधेश्याम जुलानिया, पीएस अश्विन राय, एसीएस रजनीश वैश्य, पीएस एसएन मिश्रा सहित अन्य अफसरों ने भी सीएम से मुलाकात की।

ऐसी होगी 22 सदस्यीय कमेटी
स रकार ने 22 सदस्यीय कमेटी गठित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें सीएस को अध्यक्ष और आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक या उनके प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा कृषि सहित संबंधित विभागों के पीएस, वित्त व बैंक अफसरों को सदस्य बनाया है। यह कमेटी सहाकारी व राष्ट्रीयकृत बैंकों के चालू व कालातीत कर्ज को माफ करने के क्रियान्वयन व समीक्षा करने का काम करेगी।

सिर्फ डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस सरकार: भाजपा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश ङ्क्षसह का आरोप है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है। जबकि कांग्रेस के वचन पत्र में लिखा था कि कालातीत और चालू दोनों कर्ज माफ किए जाएंगे। कांगे्रस सरकार ने कर्जमाफी के आदेश में 31 मार्च 2018 तक के ही अल्पकालीन फसल ऋण माफ करने के आदेश जारी किए हैं। इधर, पूर्व वित्तमंत्री जयंत मलैया ने मीडिया से कहा कि कमलनाथ ने सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के डर से कर्जमाफी के आदेश जारी किए हंै, क्योंकि राहुल ने कहा था कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ नहीं किया तो वे सीएम को हटा देंगे।