मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड लीज रेंट, विकास शुल्क, सर्विस चार्ज और अन्य शुल्क की राशि समय पर जमा नहीं करने पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। इससे मूल रकम 5-6 गुना तब बढ़ जाती है। बोर्ड हर साल ब्याज के रूप में करोड़ों रुपए आवंटियों से वसूलता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अफोर्डेबल आवास देने के लिए है। ऐसे में दंड ब्याज या कम्पाउंडिंग इन्ट्रेस्ट लगाना न्यायसंगत नहीं है। विभाग ने अपने आदेश में कहा कि बोर्ड डीएस माथुर के केस में जो कार्रवाई करेगी, वह सभी के लिए लागू होगी।
क्या है माथुर का प्रकरण
माथुर ने करीब 15 साल पहले हाउसिंग बोर्ड से अरेरा हिल्स स्थित ग्रीन मैड्रोज में मकान लिया था। वह लीज रेंट एकमुश्त जमा कर जमीन फ्री होल्ड कराना चाह रहे थे। जबकि, बोर्ड जिस खसरा नम्बर पर ग्रीन मैड्रोज बता रहा था, वह नम्बर पर राजस्व के रेकार्ड में किसी दूसरे क्षेत्र आ रहा था। इसके चलते राजस्व और हाउसिंग बोर्ड के बीच काफी समय तक पत्राचार होता रहा। इस बीच माथुर लीज की प्रीमियम राशि जमा करना भूल गए। बाद में उन पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित 2.50 लाख रुपए का लीज रेंट निकाल दिया गया। उन्होंने इस संबंध में शासन से अपील की थी। इस पर शासन ने दंड ब्याज माफ करने का निर्णय किया।
भोपाल की ये हैं बड़ी कालोनियां
ग्रीन मैड्रोज, अरेरा कॉलोनी, रिवेयरा टाउन, अयोध्या नगर, कटारा, नेहरू नगर, सोनागिरी और कटारा हिल्स।
मुख्य शहरों की बड़ी कॉलोनियां
भोपाल 35
इंदौर 30
ग्वालियर 25
जबलपुर 28 दंड ब्याज माफ करने के संबंध में शासन से आदेश जारी किए गए हैं। इसे संचालक मंडल की बैठक में रखा जाएगा। संचालक मंडल ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकेगा। इसके बाद ही कोई आदेश जारी होगा।
-अजय श्रीवास्तव, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हाउसिंग बोर्ड
-राजीव शर्मा, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
