कमलनाथ सरकार को ले डूबा कांग्रेस का वचन पत्र

15 महीने में 400 से ज्यादा वचन पूरे करने का दावा किया गया

भोपाल : कमलनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए अपने वचन-पत्र को ही सरकार चलाने का रोडमैप बताया। लेकिन वहीं वचन पत्र सरकार को ले डूबा। वचन पत्र के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से छिटक कर भाजपा के पाले में चले गए और वहीं इससे सरोकार रखने वाले वर्ग सड़कों पर उतर आए। वचन पत्र सभी तबकों की मांगों, जरूरतों और समस्याओं के समाधान के संबंध में विभिन्न वचन दिए गए थे। कांग्रेस ने चुनाव के पहले प्रदेश की जनता को 973 वचन दिए थे जिसमें से 15 महीने में 400 से ज्यादा वचन पूरे करने का दावा किया गया। वचन पत्र पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

वे वचन जिन्होंने खड़ी की परेशानी :
– किसान कर्ज माफी : सरकार ने पहले चरण में 20 लाख किसानों की कर्ज माफी का दावा किया लेकिन आधी अधूरी कर्जमाफी से किसान नाराज हो गया। किसानों को बैंकों ने लोन देना भी बंद कर दिया। डेढ़ साल बाद भी किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ।
– व्यापमं सहित अन्य घोटालों की जांच के लिए जन आयोग का गठन नहीं हुआ है। जिसको लेकर व्हिसल ब्लोअर्स हल्ला मचा रहे हैं।
– सरकारी बाबुओं को शिक्षकों के समान ग्रेड पे देने का भी वादा था, जिसके चलते बाबू वर्ग नाराज हो रहा है।
– पुलिसकर्मियों का साप्ताहिक अवकाश भी कागजों में धूल खा रहा है।
– बात तो मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाने की थी, लेकिन अब राजस्व प्राप्ति के लिए शराब बेचा जाना आसान बनाया गया है।
– डीजल,पेट्रोल और रसोई गैस को सस्ता करने का वचन निभाने की बजाए उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया।
– अध्यापक शिक्षा विभाग में संविलियन तो संविदाकर्मी नियमित पदों पर नियुक्ति वाले वचनों को पूरा करवाने को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।
– अतिथी विद्वान ढाई महीने से सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। संविदाकर्मियों की रिक्त पदों पर भी नियमित नियुक्ति का वचन था।

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बड़े वचन जो सरकार ने पूरा होने का दावा किया :
– किसानों का दो लाख रुपए तक का कृषि कर्ज माफ
– सभी परिवारों को 100 रुपए प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली
– तेंदूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी दरों में वृद्धि, अब यह मजदूरी 2500 रुपए
– अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदेश में 27 फीसदी आरक्षण
– वृद्धजनों, निशक्तजनों एवं विधवा महिलाओं को 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए पेंशन
– नई रेत आवंटन नीति बनाकर लागू
– आवासीय कॉलोनी निर्माण में जमीन की न्यूनतम बाध्यता समाप्त
– कन्याओं के विवाह के लिए राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की।
– बेसहारा गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण शुरु