कांग्रेस का दावा, जांच में सामने आए हजारों फर्जी वोटर

कांग्रेस का दावा, जांच में सामने आए हजारों फर्जी वोटर

Faiz Mubarak | Publish: Jun, 19 2018 02:10:38 PM (IST) Bhopal, Madhya Pradesh, India

कांग्रेस का दावा, जांच में सामने आए हजारों फर्जी वोटर

भोपालः मध्य प्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर जहां सरकार अपना बचाव करने के मोड में हैं वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर रव्य्या अपनाते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर करारे वार किए जा रही है। पिछले दिनों जहां कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव आयोग से प्रदेश में साठ लाख फर्जी वोटरों के होने की शिकायत की थी, इसे कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर पकड़े गए फर्जी वोटर आइडी का हवाले से भी जोड़ा था। हालांकि मामले को लेकर चुनाव आयोग तुरंत ही एक्शन मोड में आ गई और अगले ही दिन से शिकायत की पड़ताल में जुट गई, जिसपर कार्रवाई अब तक जारी है।

डोर-टू-डोर जांच में हुआ ख़ुलासा

हालांकि, कांग्रेस ने भी इसके अलावा हाल ही में चार विधानसभा क्षेत्रों में डोर-टू-डोर जांच कराई है, जिसके बाद उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें दो हजार फर्जी वोटर मिले हैं। जिसके बाद उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेज दी है। बता दें कि, कांग्रेस ने प्रदेशभर की चार विधानसभा क्षेत्र जिनमें नरेला, भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी मालवा में करीब एक लाख फर्जी मतदाता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग और कांग्रेस द्वारा संयुक्त डोर-टू-डोर करवाई की गई, जिसमें दो हजार मतदाता फर्जी पाए गए।

इन विधानसभा क्षेत्रों को माना गया संदिग्ध

आपको बता दें कि, जिस समय कांग्रेस ने चुनाव आयोग से दिल्ली जाकर मध्य प्रदेश में 60 लाख फर्जी वोटरों की शिकायत दर्ज कराई थी, उसके तुरंत बाद ही चुनाव आयोग मामले को गंभीरता से देखते हुए अलर्ट हो गई थी, जिनमें संदिग्ध विधानसभा इलाकों में टीमें गठित कर मुस्तैदी से जांच करने के निर्देंश दे दिए थे। जिन चारों विधानसभा क्षेत्रों में आयोग ने टीमें गठित कर जांच की उनमें नरेला, भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी मालवा के विधानसभा इलाकों को पहली प्राथमिकता के साथ जांचा गया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने टीम की रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की डोर-टू-डोर जांच कराने के लिए 13 जून को कहा था. इस पर आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्त से 18 जून को अपनी ओर जांच रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी।

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