राजनैतिक मामलों को वापस लिए जाने के कैबिनेट निर्णय को रिव्यु करने के लिए बुधवार को सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और गृहमंत्री बाला बच्चन ने मंथन किया। बैठक में प्रदेश किसान आंदोलन सहित अन्य मौको पर किसानों पर दर्ज मामलों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि कुछ किसानों को सजा हो चुकी है। इस पर तय किया गया इनके प्रकरणों पर अपील की जाएगी। कांग्रेस पार्टी इनके केस लड़ेगी। पूरा खर्च पार्टी उठाएगी। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने हजारों किसानों पर किसान आंदोलन, से लेकर अन्य मामले दर्ज किए थे। कांग्रेस ने सरकार में आते ही इन प्रकरणों को राजनैतिक मानते हुए खत्म करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट में हो चुका है निर्णय – राजनैतिक मामलों को वापस लिए जाने संबंधी कैबिनेट बैठक में हो चुका है। इसके लिए जिला और राज्य स्तर पर कमेटी गठित है। जिले की कमेटी में कलेक्टर, एसपी और जिला अभियोजन अधिकारी शामिल हैं। जबकि प्रदेश की कमेटी में डीजीपी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव और विधि विभाग के प्रमुख सचिव शामिल हैं। जिला स्तर से अनुंशसा के बाद राज्य कमेटी इन मामलों में विचार करेगी।
— वर्जन – भाजपा सरकार ने किसानों पर झूठे प्रकरण दर्ज किए थे। कुछ को सजा हो चुकी है। इन किसानों का केस कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सजायाफ्ता किसानों के मामले में जल्द ही अपील की जाएगी। राजनैतिक मामले भी वापस होंगे।
– पीसी शर्मा, जनसंपर्क मंत्री मध्यप्रदेश शासन
