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गृह निर्माण समितियों के ऑडिट कराने से पीछे हटा सहकारिता विभाग, सीए को जिम्मेदारी

- सोसायटियों के भूखण्डों की गड़बडि़यों से पर्दा उठना होगा मुश्किल

- प्रदेश में करीब तीन हजार गृह निर्माण समितियां सहकारिता विभाग में पंजीकृत

भोपाल

Published: July 23, 2022 10:41:53 pm

भोपाल। गृह निर्माण समितियों के ऑडिट से सहकारिता विभाग पीछे हट गया है। अब समितियां सीए से आडिट कराएंगी। विभाग के इस निर्णय से समितियाें के प्लट, भूखंड और मकान आवंटन में गड़बडिय़ों से पर्दा उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश में करीब तीन हजार गृह निर्माण समितियां सहकारिता विभाग में पंजीकृत हैं।
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सहकारिता विभाग की एक आडिट शाखा है। इस शाखा के ऑडिटर सभी तरह की समितियों और सहकारी संस्थाओं का समय समय पर आडिट करते हैं। यही शाखा गृह निर्माण समितियों का भी आडिट करता आया है। सहकारिता विभाग ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि अब गृह निर्माण समितियां सीए से आडिट कराकर वे अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप देंगे, विभाग आडिट नहीं करेगा। विभाग के ऑडिटर समितियों के वित्तीय लेखे जोखे के साथ ही यह भी देखते थे कि जिन सदस्यों को प्लाट दिए गए हैं, वे सदस्य थे अथवा नहीं। प्लाट, भूखंड आवंटन में वरिष्ठता सूची का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं। इसके साथ ही भूखंड देने में किसी तरह का भेदभाव अथवा भूमि घोटाला तो नहीं किया जा रहा है। सीए को इस तरह की जांच पड़ताल करने में अनुभव भी नहीं और उनका काम भी नहीं है। इससे समितियों में इस तरह की गड़बडिय़ों में वे भूखंड घोटाले पर पर्दा भी नहीं उठा सकेंगे। वहीं समितियां जैसा चाहेंगी सीए वैसी ही रिपोर्ट दे देंगे, जबकि विभाग के ऑडिटरों पर इस प्रकार का दबाव काम नहीं आता।

गृह निर्माण समितियों के अध्यक्ष नेता, नौकरशाह भी
कई गृह निर्माण समितियों के अध्यक्ष नेता और नौकरशाह है। ये अपने अनुसार सदस्यों को भूखंड बेचते थे, जिस पर सहकारिता विभाग के ऑडिटर अपात्तियां लगाते थे। इसके चलते पिछले दो-तीन सालों के अंदर प्रदेश में करीब तीन हजार से अधिक भूखंड घोटले के मामले उजागर हुए हैं। सीए से आडिट करने में अब इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये जैसा चाहेंगे वैसे आडिट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी।

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