कोरोना ने आधा किया बच्चों का पोषण

– महिलाओं को नहीं मिला 67 फीसदी आहार- छह जिलों की अध्ययन की रिपोर्ट में खुलासा

भोपाल. कोरोना लॉकडाउन का बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं के पोषण पर बुरा असर पड़ा है। गैरसरकारी संस्था विकास संवाद ने छह जिलों में 45 दिन तक पोषण आहार का अध्ययन कर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को जरुरत का आधा पोषण ही मिला, जबकि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आधे से भी कम पोषण प्राप्त हुआ। बच्चों में रोजाना की आवश्यकता के हिसाब से 693 कैलोरी यानी 51 फीसदी पोषण की कमी दर्ज की गई। वहीं, गर्भवती महिलाओं में रोजाना 2157 कैलोरी यानी 67 फीसदी और स्तनपान कराने वाली माताओं में 2334 कैलोरी यानी 68 फीसदी की कमी आई।
विकास संवाद के सचिन जैन कहते हैं कि प्रदेश में चलने वाले विभिन्न पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम 70 से 100 फीसदी तक निष्क्रिय रहे। इस रिपोर्ट में प्रदेश के 122 गांवों के परिवारों के पोषण का 25 मार्च से 10 मई तक की अवधि का अध्ययन किया गया है।
– इस तरह प्रभावित हुआ पोषण
रिपोर्ट में कहा है कि 35 प्रतिशत परिवारों को टीएचआर का पैकेट नहीं मिला, जबकि 38 फीसदी परिवारों को दो पैकेट ही मिले। इसी तरह 3 से 6 साल के 60 फीसदी बच्चों को रेडी टू ईट फूड नहीं मिला है। वहीं, आंगनबाड़ी बंद होने से कुपोषण की पहचान के लिए पिछले दो महीनों में किसी भी हितग्राही का वजन और कद नहीं नापा गया है। लॉकडाउन से पहले मां अपने बच्चे को औसतन छह बार स्तनपान करवा पाती थी, जो लॉकडाउन में बढ़कर 10 से 12 बार हो गया। महिलाओं ने यह बताया है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है और बच्चे को बार-बार भूख लगने के कारण, वो अब ज्यादा स्तनपान करवा रही हैंै। भोजन नहीं मिल रहा था और इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ेगा। प्राथमिक स्कूल के 58 फीसदी बच्चों को मिड डे मील की जगह कोई भोजन भत्ता नहीं दिया गया। हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में 80 फीसदी छात्रों को मध्याह्न भोजन भत्ता प्राप्त हुआ है, जबकि 20 फीसदी इससे वंचित रहे हैं।

– परिवार में कर्ज का बोझ
कोविड-19 के चलते लोग कर्ज में भी आए हैं। 24 फीसदी परिवारों पर 21,250 रुपए का कर्ज हुआ है। 12 फीसदी परिवारों पर 3000-4000 रुपए के बीच कर्ज है। वहीं, नौ फीसदी परिवारों ने 1000 रुपए से भी कम उधार लिया है। यह कर्ज रोजमर्रा की जरूरतों जैसे अनाज और सब्जियों के साथ-साथ तेल, मसाले और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए लिया गया।
– 30 फीसदी को नहीं मिला राशन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 52 प्रतिशत परिवारों को योजना का पूरा लाभ मिला है। 18 प्रतिशत परिवार आंशिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। 30 फीसदी परिवार सस्ते राशन की योजना से वंचित रहे। करीब नौ फीसदी परिवार बीपीएल कार्ड होने के बाद भी राशन से वंचित रहे। पांच सदस्यों वाले परिवार को औसत 65 किलोग्राम मासिक राशन की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें केवल 25 किलोग्राम राशन ही मिला। इससे प्रति सदस्य के पोषण में गिरावट आई है जो आधे से भी कम है।