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कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पढ़ाई में अब मिलेगी ये राहत, भोपाल के 57 बच्चे....

- फीस का मामला शासन ने लिया संज्ञान , 14 बच्चे उच्च शिक्षा, 43 स्कूल शिक्षा में पढ़ाई कर रहे
स्मॉल इम्पैक्ट

- एसीएस स्तर के अधिकारी ने बैठक कर जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों से ली जानकारी, जल्द स्कूल शिक्षा विभाग को जारी होंगे आदेश, भोपाल में 57 बच्चे हैं

भोपाल

Published: April 06, 2022 08:13:54 pm

भोपाल. कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की फीस का मामला शासन स्तर तक पहुंच गया है। महिला बाल विकास विभाग के एसीएस ने भोपाल सहित अन्य जिलों के महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात कर बच्चों के संबंध में जानकारी मांगी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बैठक में उच्च अधिकारियों की तरफ से जानकारी मांगी गई है। स्कूल खुल चुके हैं ऐसे में जल्द ही भोपाल के 57 बच्चों की फीस सहायता को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश जारी होने वाले हैं। इनमें से 43 बच्चे स्कूल शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, 14 बच्चे उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। जिले में कुल 517 बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाने लिखाने से लेकर अन्य मदद का खर्चा महिला बाल विकास विभाग की तरफ से उठाया जा रहा है। इसमें निजी सहयोग भी शामिल है।

कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पढ़ाई में अब मिलेगी ये राहत, भोपाल के 57 बच्चे....
एसीएस स्तर के अधिकारी ने बैठक कर जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों से ली जानकारी, जल्द स्कूल शिक्षा विभाग को जारी होंगे आदेश, भोपाल में 57 बच्चे हैं

गौरतलब है कि पत्रिका ने अपने 4 अप्रेल के अंक में किसी भी बच्चे की स्कूल फीस नहीं हुई माफ, अब स्कूल वाले कर रहे परेशान। शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि किसी बच्चे के चचेरे नाना और बुआ फीस भर रहे हैं। इसके बाद ही शासन स्तर से अधिकारी हरकत में आए।

शासन ने ये की है घोषणा
उच्च शिक्षा:
- केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा प्रदेश में स्थित सभी विद्यालय, महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में पढाई कर रहे छात्रों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य वास्तविक शुल्क, मेस शुल्क सहित लाभ देय होगा। कौशनमनी जमा कराने की छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निशुल्क होगा।
- निजी और अशासकीय विवि जहां फीस का निर्धारण मप्र निजी विवि विनिमायक आयोग की तरफ से किया जाता है। उनमें पढऩे वाले छात्रों को 15000 का भुगतान किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा:
- इसके तहत स्नातक, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में पढने वाले छात्र-छात्राओं को इस प्रकार सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही जो शासकीय अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। इसका शुल्क शासन द्वारा दिया जाएगा।
- निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में जेईई मैंस परीक्षा या अलग से प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला लेने वालों को 1.50 लाख प्रतिवर्ष शासन स्तर से वहन किया जाएगा।
- इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा में प्रावधान किए गए हैं।

स्कूल शिक्षा में ये व्यवस्था
कक्षा 1 से 8 तक
- शासकीय विद्यालयों में बाल हितग्राही को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- निजी स्कूलों में आरटीई के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे छात्रों के मामले में शुल्क सीधे संबंधित स्कूल में जमा किया जाएगा।
- आरटीई कोटे से अलग निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या होंगे तो ऐसे छात्रों की फीस विभाग की तरफ से दी जाएगी।

कक्षा 9 से 12 तक
- सरकारी स्कूलों में बाल हितग्राही को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
- निजी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बाल हितग्राही को हर साल 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य वित्तिय सहायता, बाल हितग्राही को सामान्य शासकीय योजना के अंतर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ अलग होगा।

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