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सात साल से रुकी पदोन्नति की राह खुली, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम

पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को अंतिम रूप दिया

भोपाल

Published: April 29, 2022 07:53:45 pm

भोपाल। मध्यप्रदेश में सात साल से सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की रुकी पदोन्नति की राह खोली जा रही है। इसके लिए पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रिपरिषद समिति की बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेज दिया है। यह बैठक अगले माह होगी।

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पदोन्नति का सात साल से इंतजार

सन 2016 में मध्यप्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 को उच्च न्यायालय जबलपुर ने निरस्त कर दिया था- गौरतलब है कि सन 2016 में मध्यप्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 को उच्च न्यायालय जबलपुर ने निरस्त कर दिया था। सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध अपील की तो उच्चतम न्यायालय ने अंतिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद से प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों—अधिकारियों की पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। इस बीच करीब 35 हजार कर्मचारी पदोन्नत हुए बगैर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोरकेला के माध्यम से नए नियम के प्रारूप भी तैयार करा लिए- पदोन्नति नियम 2002 के निरस्त होने के बाद सरकार नए नियम बनाने में जुट गई। अपने पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोरकेला के माध्यम से नए नियम के प्रारूप भी तैयार करा लिए थे। अब मंत्रिपरिषद की समिति बनाकर नियमों को अंतिम रूप देने का काम किया जाना है पर यह लटक रहा है।

पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले माह होगी बैठक- समिति गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है. इसके लिए मंत्रिपरिषद समिति की तीन बार बैठक हो भी चुकी है। पदोन्नति के लिए आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अधिकारियों—कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी संगठनों से सुझाव भी लिए गए हैं। अब इन्हें अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसके लिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अगले माह समिति की बैठक बुलाने का प्रस्ताव भेजा है।

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