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GOOD NEWS: 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, जानिए कितना बढ़ा वेतन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च को की थी महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा, वित्त विभाग ने सोमवार को जारी किए आदेश...।

भोपाल

Updated: March 21, 2022 04:49:12 pm

भोपाल। राज्य की शिवराज सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बड़ी सौगात दी है। इसका फायदा प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को होगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोत्तरी 1 मार्च 2022 से ही लागू हो जाएगी। मार्च माह का वेतन जब अप्रैल में मिलेगा तो बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।

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मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार ने पिछले दिनों 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणआ की थी। वित्त विभाग की ओर से सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस बढ़ोत्तरी से कर्मचारियों के वेतन में 25 हजार रुपए तक का इजाफा हो जाएगा।

वर्तमान में कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था और 1 अप्रैल 2022 से 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता हो जाएगा। जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होगा। इसका लाभ प्रदेश के आइएएस, आइपीएस, आइएमएस, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, शिक्षक समेत 6.40 लाख नियमित और 60 हजार से अधिक कार्यभारित कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

किसने कितना मिलेगा लाभ

कर्मचारियों ने अपने-अपने स्तर पर इस वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 1705 से 3058 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 2145 से 7771 रुपए का इजाफा होगा। द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को 617 से 12518 रुपए और प्रथम श्रेणी कर्मचारी को 13541 से 22253 रुपए प्रतिमाह का इजाफा होगा। कर्मचारी नेताओं की माने तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी में 3 से 4 हजार, तृतीय श्रेणी को 5-6 हजार, द्वितीय श्रेणी को 6-9 और प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को 9 से 12 हजार का इजाफा होगा।

सीएम ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च को अपने जन्म दिवस के मौके पर महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। इसका फायदा कुल मिलाकर साढ़े सात लाख कर्मचारियों को होगा। इसके बाद विधानसभा के बजट सत्र और कैबिनेट बैठक में भी इसे प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 21 मार्च को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए।

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