आइएएस, आइपीएस और मंत्रियों की कॉलोनी ‘चार इमलीÓ में डेवलपरों की इंट्री

– मंत्रियों और अफसरों के लिए बनेगे 206 आवास- अगली कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव- 9 हेक्टेयर भूमि पर लांच होगा प्रोजेक्ट – डेवलपर को दी जाने वाली तीन एकड भूमि की आपसेट प्राइज 144 करोड़ रखी गई है,

भोपाल। राजधानी की वीवीआइपी कालोनी चार इमली में सरकार निजी कंपनियों (डेवलपर) को इंट्री देने की तैयारी कर रही है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बना लिया है। इस मामले को साधिकार समिति के अनुमोदन के बाद अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इन कालोनी में करीब-करीब 20 टावर बनाए जाएंगे।
चार इमली में पहले चरण में 9 हेक्टेयर में कालोनी डेवलप की जाएगी। यह काम रीडेंंसीफिकेशन के तहत किया जा रहा है। प्रोजेक्ट तैयार करने का काम मप्र हाउसिंग बोर्ड करेगा। प्रोजेक्ट के अनुसार 9 हेक्टेयर भूमि विकसित करने और अधिकारियों के लिए 206 आवास बनाने का काम डेवलपर करेगा। इसके बदले में उसे 3 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। डेवलपर अपने हिस्से के भूखंड में मल्टी स्टोरी, डुप्लेक्स और भूखंड बेच कर लागत राशि वसूल कर सकेगा। डेवलपर को दी जाने वाली तीन एकड भूमि की आपसेट प्राइज 144 करोड़ रखी गई है, जिसमें 206 भवन बनाने की लागत 108 करोड़ अनुमानित है। अंतर की राशि को डेवलपर को सरकार के खजाने में जमा करना होगा।

आवासी होगा लैंड यूज
चार इमली में पूरा लैंड यूज आवासी होगा। इसमें व्यवसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। इसके लिए एफएआर 0.75 रखा गया है। इससे में कालोनी में लोगों की डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। ये कालोनी लिंक रोड नम्बर तीन और कोलार तिराहे के पास बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी मुख्य एंट्री लिंक रोड नम्बर तीन और चार इमली के अंदर से होगी।

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वन विभाग के लिए बनेगा 72 आवास
इस परिसर में 72 आवास वन विभाग के लिए बनाए जाएंगे। ये पूरे आवास ई टाइप के होंगे। प्रस्तावित भूमि के हिस्से में फारेस्ट कालोनी का कुछ हिस्सा भी आ रहा है। पूरा 6 हेक्टेयर का कैंपस कवर्ड होगा, जहां पर आम लोगों की आवा-जाही पर मनाही रहेगी।
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ये बनाए जाएंगे आवास टाइप और कारपेट एरिया- ये आवास डेब्लपर सरकार को बनाकर देगा।
– सी टाइप के 26 आवास –2360 स्वायर फिट
– डी टाइप के 60 आवास —2200 स्वायर फिट
– ई टाइप के 48 आवास –2000 स्वायर फिट
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फारेस्ट के लिए
– सी टाइप के 72 आवास —2000 स्वायर फिट
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टूटेंगे 175 सरकारी आवास
जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट लांच किया जा रहा है वहां मौजूदा समय पर करीब-करीब 175 आवास हैं। इसमें से सामान्य प्रशासन विभाग के 56 आवास हैं और वन विभाग के 122 आवास हैं। इन आवासों को तोडऩे का काम भी डेवलपर के जरिए किया जाएगा। इसमें कितने पेड सहित अन्य चीजें आ रही हैं उसकी गणना बाद में की जाएगी।

चार इमले में रीडेंसीफिकेशन किया जाएगा। चार इमली में 9 हेक्टेयर में मल्टी स्टोरी बनाई जाएगी। एफएआर को कम रखा जाएगा, जिससे डेंसिटी नहीं बने। सभी आवास अफसरों और जन प्रतिनिधियों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके बदले में वहीं पर डेवलपर को भूखंड दिया जाएगा।
भरत यादव, आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल