scriptDevelopment works of panchayats will be accelerated through e-governan | ई-गवर्नेंस के जरिए आएगी पंचायतों के Development works में तेजी | Patrika News

ई-गवर्नेंस के जरिए आएगी पंचायतों के Development works में तेजी

- 6 हजार विकास कार्यों की ऑन लाइन प्रशासकीय स्वीकृति

- पंचायत सचिव और सरपंचों को फाइल लेकर बाबुओं और कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेगे

भोपाल

Published: April 17, 2022 09:41:00 pm

भोपाल। ग्राम पंचायतों में अब e-governan पर आधारित कामकाज शुरू हो रहा है। इससे गांवों के Development works और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। इससे बाबू लंबे समय तक फाइलों को अकारण अपने पास नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि इसमें फाइलों के मंूवमेंट का पता चलता रहेगा। चार पांच माह के अंदर प्रदेश में करीब 6 हजार विकास कार्यों की ऑन लाइन स्वीकृति दी गई है।
ग्राम पंचायतों में बिल तैयार करने और भुगतान का काम पिछले दो वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब निर्माण, विकास और नए कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृतियां भी ऑन लाइन शुरू कर दी गई हैं। ई-गवर्नेंस के जरिए Sarpanch, Secretary और ग्राम सहायक निर्माण और विकास कार्यों की मांग और उसकी तमाम तरह की स्वीकृतियां भी ऑन लाइन जिला और जनपद पंचायत कार्यालय के अधिकारियों के पास भेज सकेंगे। इससे उन्हें पंचायत सचिव और सरपंचों को फाइल लेकर बाबुओं और कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेगे। इस व्यवस्था से अधिकारियों को अपने आप यह पता चल जाएगा कि संबंधित अधिकारी ने मांग पत्र पर स्वीकृति जारी की अथवा नहीं की। स्वीकृति जारी नहीं करने की वजह भी अधिकारियों को बताना अनिवार्य होगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक software तैयार किया है, जिसके जरिए ग्राम पंचायतें अपने मांग पत्र भेज सकेंगे। इसी साफ्टवेयर के जरिए उन्हें प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी करना होगा। इस साफ्टवेयर से विकास कार्यों की मानीटरिंग भी की जाएगी। अधिकारी यह देख सकेंगे कि किस कार्यालय स्तर पर कितने दिनों बाद स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं, इसकी मासिक समीक्षा भी की जाएगी।

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ग्रामीण भी जान सकेंगे वस्तुस्थिति
e-governan के जरिए ग्रामीण भी अपने गांवों के विकास कार्यों के प्रस्ताव की वस्तुस्थिति का पता लगा सकेंगे। यह भी देख सकेंगे कि मांग पत्र कितने लाख अथवा कितने हजार रुपए का भेजा गया था और स्वीकृति कितने रुपए की दी गई है। किन-किन कार्यों पर अधिकारियों द्वारा कटैती की गई है। पोर्टल पर यह भी देखा जा सकेंगा कि फलां कार्य कब से शुरू होगा और कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण और विकास कार्य गांव के किस जगह पर किया जा रहा है। इससे ग्रामीण इन कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकेंगे। वे यह बता सकेंगे कि पंचायतों से जिन कार्यों की स्वीकृति मिली थी वे फलां जगह के लिए मिली थी, लेकिन वो कार्य वहां न होकर दूसरी जगह कराया जा रहा है।

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