ग्रामीण भी जान सकेंगे वस्तुस्थिति
e-governan के जरिए ग्रामीण भी अपने गांवों के विकास कार्यों के प्रस्ताव की वस्तुस्थिति का पता लगा सकेंगे। यह भी देख सकेंगे कि मांग पत्र कितने लाख अथवा कितने हजार रुपए का भेजा गया था और स्वीकृति कितने रुपए की दी गई है। किन-किन कार्यों पर अधिकारियों द्वारा कटैती की गई है। पोर्टल पर यह भी देखा जा सकेंगा कि फलां कार्य कब से शुरू होगा और कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण और विकास कार्य गांव के किस जगह पर किया जा रहा है। इससे ग्रामीण इन कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकेंगे। वे यह बता सकेंगे कि पंचायतों से जिन कार्यों की स्वीकृति मिली थी वे फलां जगह के लिए मिली थी, लेकिन वो कार्य वहां न होकर दूसरी जगह कराया जा रहा है।
e-governan के जरिए ग्रामीण भी अपने गांवों के विकास कार्यों के प्रस्ताव की वस्तुस्थिति का पता लगा सकेंगे। यह भी देख सकेंगे कि मांग पत्र कितने लाख अथवा कितने हजार रुपए का भेजा गया था और स्वीकृति कितने रुपए की दी गई है। किन-किन कार्यों पर अधिकारियों द्वारा कटैती की गई है। पोर्टल पर यह भी देखा जा सकेंगा कि फलां कार्य कब से शुरू होगा और कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। निर्माण और विकास कार्य गांव के किस जगह पर किया जा रहा है। इससे ग्रामीण इन कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकेंगे। वे यह बता सकेंगे कि पंचायतों से जिन कार्यों की स्वीकृति मिली थी वे फलां जगह के लिए मिली थी, लेकिन वो कार्य वहां न होकर दूसरी जगह कराया जा रहा है।
