वन विभाग का मानना है कि ज्यादातर बाघों की हत्या तांत्रित क्रियाओं के लिए की गई हैं, यही वजह है कि बाघों की खाल, नाखून, दांत और पूंछ के बाल काट कर ले जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं।
प्रदेश में पिछले सात-आठ सालों में बाघों की सुरक्षा, मैनेजमेंट और टाइगर रिजर्व, अभयारण्यों से गांवों की शिफ्टिंग पर 1१२० करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन बाघों की मौत का ग्राफ कर्नाटक की तुलना में कम नहीं हो रहा है।
इस वर्ष भी सबसे ज्यादा बाघों की मौत संरक्षित क्षेत्र (टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभयारण्य) में हुई है। हाल ही में होशंगाबाद वन वृत्त की दो घटनाएं सामने आई हैं। जिनमें दो बाघों के शिकार हुए हैं। उनके शिकार होने की समय-सीमा में भी कोई खास अंतर नहीं है। दोनों बाघों का शिकार किया गया है और दोनों के पंजे और दांत गायब थे ।
सबसे ज्यादा बाघों की मौत और एक तेंदुए का शिकार महज 1 एक माह के अंतराल में हुआ है। पिछले साल भी संरक्षित क्षेत्र के अंदर जहर और करंट से बाघों की मौत के मामले सामने आए थे। इनमें से कई मामले में वन विभाग का कर्मचारी भी शामिल थे।
एक नजर बाघों की मौत के कारणों पर
9 की आपसी लड़ाई से मौत3 बाघों का शिकायर किया गया 2 की करेंट लगाकर और एक की फंदा लगाकर मारा गया
2 की जहर देकर मारा गया।
4 बाघों की प्राकृति मौत हुई है।
4 बाघों की मौत का कारण ही नहीं पता चल पाया
4 बाघों की मौत का कारण ही नहीं पता चल पाया
बाघ प्रबंधन पर खर्च राशि
2012-13 — 098 करोड़ 2013-14 — 156 करोड़ 2014-15 — 166 करोड़ 2015-16 — 086 करोड़ 2016-17 — 127 करोड़ २०१७-२०१८–७० करोड़ योग — 1१२० करोड़
ये प्रस्ताव फाइलों में दबे
– रातापानी अभ्यारण को टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पर राज्य सरकार पिछले पांच साल से आगे-पीछे हो रहा है। इस मामले में राज्य सरकार केन्द्र को यह जवाब दे देती है कि इसे वाइल्ड लाइफ के दो डिवीजन बना रहे हैं।
हालत यह है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा बाघ इन्ही क्षेत्रों में मरे हैं। इसके कोर एरिया में ६० गांव हैं, राजनीतिक कारणों से इन्हें बन विभाग नहीं हटा पा रहा है।
हालत यह है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा बाघ इन्ही क्षेत्रों में मरे हैं। इसके कोर एरिया में ६० गांव हैं, राजनीतिक कारणों से इन्हें बन विभाग नहीं हटा पा रहा है।
– वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए केन्द सरकार ने टाइगर प्रोटेक्शन फार्स बनाने के लिए करीब पांच साल पहले राज्य सरकार को प्रस्ताव दिए थे। केन्द्र इन फोर्स के लिए सौ फीसदी फंड देने के लिए भी कहा था। राज्य सरकार पांच साल तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र को नहीं भेजा। चार साल पहले एक जब राज्य सरकार ने केन्द्र के पास प्रस्ताव भेजा तो केन्द्र ने 60 और 40 फीसदी बजट का फार्मूला बनाकर भेज दिया।
– केन्द ने राष्ट्रीय वन्य प्राणी क्राइम ब्यूरो की तरह राज्य सरकार में भी स्टेट वन्य प्राणी केन्द्री ब्यूरों बनाने का सुझाव दिया था। इस पर राज्य सरकार ने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया कि यहां वन्य प्राणी अपराध पुलिस ही इन कामों को अच्छे से कर रही है।
– एनटीसीए के निर्देशानुसार टाइगर सेल की बैठक हर साल होने चाहिए। जिसमें बाघों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर रणनीति तय की जाती है, लेकिन यहां 2015 के बाद अभी तक यह बैठक नहीं हो पाई है। इस सेल के मुख्य सीईडी डीजी नकवी हैं।
कूनो पालपुर को नेशनल पार्क बनाने और करेरा अभ्यारण्य को डिनोफाई करने का प्रस्ताव केन्द्र में अटका हुआ है। ———————————–
टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का प्रस्ताव केन्द्र में लंबित है। केन्द्र सरकार को रिमाइंडर भोजा गया है। रातापानी अभ्यारण्य से गांव जब तक विस्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक नेशनल पार्क बनना मुश्किल है।
टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का प्रस्ताव केन्द्र में लंबित है। केन्द्र सरकार को रिमाइंडर भोजा गया है। रातापानी अभ्यारण्य से गांव जब तक विस्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक नेशनल पार्क बनना मुश्किल है।
शहबाज अहमद
पीसीसीसएफ वाइल्ड लाइफ
पीसीसीसएफ वाइल्ड लाइफ
