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‘पीएम मोदी पहले ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ एजुकेटेड अनइंप्लॉयड इंडियंस सिटीजन’ लागू करें’

locationभोपालPublished: Jan 28, 2020 10:24:12 am

Submitted by:

Pawan Tiwari

इस ट्वीट के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए ये भी कहने की कोशिश की है कि देश की मौजूदा सरकार विभाजनकारी है।

'पीएम मोदी पहले 'नेशनल रजिस्टर ऑफ एजुकेटेड अनइंप्लॉयड इंडियंस सिटीजन' लागू करें'

‘पीएम मोदी पहले ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ एजुकेटेड अनइंप्लॉयड इंडियंस सिटीजन’ लागू करें’

भोपाल. नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन ( NRC ) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट के माध्यम से पीएम मोदी को एक सरारात्मक सुझाव देने की बात कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमारे पास हमारे पीएम के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव है। इस ट्वीट के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए ये भी कहने की कोशिश की है कि देश की मौजूदा सरकार विभाजनकारी है। वहीं, मोदी सरकार द्वारा अदनान सामी को पद्म सम्मान देने के फैसले का दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है।
https://twitter.com/digvijaya_28/status/1221609872157888512?ref_src=twsrc%5Etfw
क्या है सुझाव
दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा- मेरे पास हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही सकारात्मक सुझाव है। उन्होंने कहा- राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन ( NRC) जो पूरे देश में सामाजिक अशांति का कारण बना है उसके बजाय उन्हें ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ एजुकेटेड अनइंप्लॉयड इंडियंस सिटीजन’ तैयार करना चाहिए। लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह एक विभाजक एजेंडा नहीं होगा! यह एक एकीकृत एजेंडा होगा।’
अदनान सामी को सम्मान मिलने पर बधाई
बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने गायक अदनान सामी को पद्म सम्मान मिलने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा- ‘पद्मश्री से सम्मानित सभी हस्तियों को बधाई। मैं गायक और संगीतकार अदनान सामी को पद्मश्री दिए जाने से खुश हूं। मैंने सरकार से उन्हें भारतीय नागरिकता दिए जाने की सिफारिश की थी और मोदी सरकार ने उन्हें यह प्रदान की। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा- सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना धार्मिक पक्षपात के नागरिकता दे सकती है। फिर सीएए क्यों? सिर्फ भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए। अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित मुस्लिम समुदाय भारतीय नागरिकता की मांग करते हैं, तब मोदी सरकार क्या करेगी?’
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