यानी अब साइकिल की तरह ई-व्हीकल को किराये पर लेकर शहरवासी एक स्थान से दूसरे स्थान बिना पॉल्यूशन बढ़ाए शहर में कहीं भी आवाजाही कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से इसके लिए शहर में जगह-जगह रेंटल स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा को जल्द शुरू किया जाएगा।
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पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कदम
पहले चरण में ई-व्हीकल को भोपाल में शुरु किया जाएगा। इसके बाद इसे प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में शुरू करने का सरकार बड़ा प्लॉन बना रही है। बता दें कि, पर्यावरण संरक्षण और ई-वाहनों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से ये बड़ी पहल की जा रही है।
भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी कर रही काम
स्मार्ट साइकिल किराये पर देने के साथ साथ अब सरकार एक कदम और बढ़ाते हुए आम जन को किराए पर ई-व्हीकल की सुविधा देने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी को सौंपी है। करीब छह माह बाद प्रोजेक्ट रिस्पांस रिपोर्ट के आधार पर इसे प्रदेश की अन्य स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों में लागू किया जा सकेगा।
ऐसे मिलेंगे ई व्हीकल
प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर शुरू किया गया है। ई-व्हीकल में दो पहिया और चार पहिया दोनों ही तरह के वाहन आमजन को किराए पर मिल सकेंगे। इसके लिए शहर में जगह-जगह रेंटल पॉइंट और चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। रेंटल पॉइंट पर ई-व्हीकल किराए पर मिलेंगे, जबकि चार्जिंग पॉइंट पर लोग अपने खुद के वाहन भी चार्ज कर सकेंगे। हालांकि, अबतक ये स्पष्ट नहीं है कि, खुद का वाहन चार्ज करने के लिए संबंधित व्यक्ति को कितना किराया चुकाना होगा। जल्द ही इसकी डिटेल जारी कर दी जाएगी। बता दें कि, इस व्यवस्था के शुरु होने से स्मार्ट सिटी की रैकिंग के साथ-साथ लिविंग इडेक्स सर्वे भी सुधरेगा।
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