कंप्यूटर बाबा ने कहा, साधु भी समाज की सेवा के लिए बने हैं और लोकसभा-विधानसभा में जाकर वे ज्यादा अच्छे से समाज का भला कर सकते हैं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मुझे भी विदिशा में सवर्ण समाज ने काले झंडे दिखाए हैं। सवर्णों का जो दर्द है, वह मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा।
सूत्रों के मुताबिक कंप्यूटर बाबा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह से मिलकर भाजपा से टिकट की बात रखी है। वहीं वे जल्द ही मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले हैं। नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन और प्रदूषण का मामला उठाने के बाद प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर बाबा को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था।
आचार संहिता लागू होने से पहले चुनाव आयोग का सख्त रुख, अब सरकार को अधिकारियों का तबादला करने से पहले आयोग को देनी होगी लिस्ट
इधर, किसी भी अधिकारी का तबादला अब चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा। सरकार को लिस्ट भेजकर संबंधित अफसरों को हटाने की वजह बताना होगी। ये निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सरकार को दिए हैं। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने से पहले सख्ती शुरू कर दी है।
इसकी शुरूआत वाहनों से हूटर हटाने की कार्रवाई से हुई थी। इसके बाद सार्वजनिक स्थानों और शासकीय संपत्तियों से झंडे-बैनर, पोस्टर हटाने और दीवार लेखन को पोतने के निर्देश दिए थे। आयोग ने ऐसे अफसरों की सूची सरकार को भेजी है जो तीन साल से एक स्थान पर जमे हैं और वे किसी एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम कर रहे हैं। या किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से उनके संबंध हैं।
दावे-आपत्तियों के चक्कर में ट्रेनिंग स्थगित
मतदाता सूची में नाम जोडऩे और निकालने के लिए आयोग के पास 23 लाख दावे-आपत्तियों के आवेदन आए हैं। इसके चलते रिटर्निंग-सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ट्रेनिंग निरस्त कर दी गई है।
व्यापारियों को साधने सरकार बुलाएगी पंचायत
भाजपा का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए दृष्टि पत्र समिति द्वारा मांगे गए सुझावों में सबसे ज्यादा व्यापारियों की शिकायतें हैं। प्रदेशभर में संवाद के बाद सामने आई व्यापारियों की नाराजगी को भांपकर सरकार सीएम हाउस में व्यापारी पंचायत का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। दृष्टि पत्र समिति को प्रदेश से लगभग 40 हजार सुझाव मिले हैं, लेकिन इसमें से 30 हजार ऐसे हैं, जिन्हें पहली नजर में ही पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है।
शेष 10 हजार सुझावों को ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें से भी लगभग एक हजार ऐसे व्यवहारिक सुझाव तलाशे जाएंगे, जिन्हें पार्टी घोषणा पत्र में शामिल कर सके। दृष्टिपत्र समिति प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ बैठ कर घोषणा पत्र को अंतिम शक्ल देगी।
