चुनाव में मतदाताओं को खुश करने रातों-रात सड़कें नहीं बनवा पाएंगे नेता

चुनाव में मतदाताओं को खुश करने रातों-रात सड़कें नहीं बनवा पाएंगे नेता
Election Commission instructions for Lok Sabha Elections

Ravi Kant Dixit | Publish: Mar, 17 2019 09:09:09 AM (IST) Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India

निर्माण और विकास कार्यों पर चुनाव आयोग की पैनी नजर, वीडियो और फोटोग्राफी कराने के दिए निर्देश

भोपाल. चुनाव के दौरान नेता अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की कोशिश में लग जाते हैं और इसी कोशिश में नेता आचार संहिता का उल्लघंन कर कहीं रातों-रात सड़कें तो कहीं हैंडपंप खुदवा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती से लोकसभा चुनाव में यह नहीं हो पाएगा। हर विकास कार्य पर आयोग की पैनी नजर होगी। इसके लिए आयोग ने सभी कलेक्टरों को मौजूदा समय में चल रहे निर्माण कार्यों की फोटो और वीडियोग्राफी कराकर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टरों को यह भी बताना होगा कि उक्त विकास कार्य कब स्वीकृत किए गए थे और काम की शुरूआत कब से की गई। यदि कोई काम पहले स्वीकृत हुआ और उसकी शुरूआत आचार संहिता के दौरान की गई है तो उसके संबंध में आयोग विभाग से जवाब तलब कर सकता है। यदि इस दौरान कहीं से शिकायत आती है तो आयोग संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगा।

आचार संहिता में उलझ गए जनराहत के कार्य

आचार संहिता से आम जनता से जुड़े महत्वपूर्ण काम अटक गए हैं। इसे लेकर सरकार ने आयोग से एक दर्जन कार्यों की अनुमति मांगी है। आचार संहिता का सबसे ज्यादा असर निर्माण और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। प्रदेश में आचार संहिता मई तक रहेगी, इसके बाद 15 जून से निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अगले माह से की जानी है। आचार संहिता होने से पहले कमलनाथ कैबिनेट ने किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा बोनस देने का निर्णय लिया था। गेहूं की खरीदी आचार संहिता के दौरान की जानी है, जिससे सरकार ने आयोग से अनुमति मांगी है कि किसानों को बोनस वितरण की अनुमति दी जाए। कुछ फसलों को भावान्तर योजना में खरीदा जाना है। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में गोदाम किराए से लेने के लिए टेंडर जारी करने की अनुमति शासन ने आयोग से मांगी है।

इन कामों की मांगी अनुमति

  • भोपाल निगम परिषद की बैठक, जिसमें पानी की समस्या से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होना है।
  • एलयूएन ने भोपाल-ग्वालियर में एसटी-एससी कंक्लैब हब की अनुमति मांगी।
  • प्रदेश के सभी नगर निगमों के परिसीमन की अनुमति।
  • किसानों के ओला-पाला की राशि का भुगतान, किसान ऋण माफी
  • कोलार नगर पालिका प्रक्रिया से जुड़ी अनुमतियां

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