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चुनावकर्मियों देना होगा अंडरटेकिंग, प्रत्याशियों से नहीं है उनका संबंध

locationभोपालPublished: Oct 21, 2018 08:37:40 am

Submitted by:

Ashok gautam

चुनाव में कार्यरत कर्मचारी को यह जानकारी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद देना होगी

चुनाव आयोग

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भोपाल। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को बताना होगा कि उनका कोई भी रिश्तेदार-नातेदार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसके लिए उसे चुनाव आयोग को अंडटेकिंग देना होगी।

यदि किसी कर्मचारी का रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है तो उसे उसकी जानकारी अनिवार्य रुप से देना होगी, जिससे उसे चुनाव डयूटी और मतगणना से अलग रखा जा सके।
चुनाव में कार्यरत कर्मचारी को यह जानकारी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद देना होगी। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने दी। उन्होंने बताया कि यह कार्य 9 नवम्बर के बाद कर्मचारियों से अंडरटेकिंग ली जाएगी, जिससे किसी तरह का कोई आरोप-प्रत्यारोप न लग सके।
आपराधिक छवि के प्रत्याशियों के जारी होंगे विज्ञापन
सीईओ कांताराव ने आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों के विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित करने की बात कही है।

उन्होंने कहा है कि राजनैतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्डों के संबंध में 15 से 26 नवम्बर के बीच में विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। यह विज्ञापन उन विधानसभा क्षेत्र में तीन बार जरूर प्रकाशित कराया जाएगा जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं।
हरी मिर्ची, चॉकलेट होंगे चुनाव चिन्ह

प्रदेश में राजनीतिक दलों में इजाफा होने के कारण चुनाव आयोग को नए चुनाव चिन्ह तैयार करने में परेशानी आ रही है। सीईओ कांताराव ने बताया कि नए चुनाव चिन्ह तैयार करने का काम जयपुर की एक संस्था को दिया गया है।
यह संस्था मध्यप्रदेश के लिए हरी मिर्ची, चॉकलेट, हारमोनियम सहित ७२ चुनाव चिन्ह तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि जो पार्टी पांच प्रतिशत प्रत्याशी चुनाव में उतारेगा उसे एक जैसे चुनाव चिन्ह दिए जा सकेंगे।
आयोग तय करेगा सोशल मीडिया की दरे

कांताराव ने बताया कि आयोग सोशल मीडिया में विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार की दरें जल्द तय की जाएंगी। इस आयोग ने सोशल मीडिया चलाने वाली कंपनियों से दरें मांगी हैं। इसके चलते अब राजनैतिक दलों के खर्च में सोशल मीडिया के विज्ञापन का खर्च भी जोड़ा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर की एक्सपेंडीचर कमेटी ने चाय-नाश्ता, टेंट-बाजा सहित अन्य कार्यों के संबंध में रेट तय कर दिए हैं और इसकी जानकारी भी राजनैतिक दलों को दे दी गई है।

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