गौरतलब है शहर में 5 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से 2.25 लाख अभी भी कैश काउंटर पर जाकर ऑफलाइन मोड से ही बिजली बिलों का भुगतान करते हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई बार छुट्टी के दिन कैश काउंटर खुल चुके हैं।
बता दें कि बीते दिनों मध्यप्रदेश के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती करने पर मंत्री समूह ने सहमति दे दी है। जी हां अब 100 यूनिट के लिए 100 रुपए ही लिए जाएंगे। लेकिन यदि 101 यूनिट हो जाएं तो एक से 101 यूनिट तक का बिल वास्तविक घरेलू दरों पर ही बनेगा। अभी घरेलू दर औसतन 8.40 रु. प्रति यूनिट हैं। मंत्री समूह की सिफारिश के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव को भेज दिया है। वहीं मुख्य सचिव इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके निर्णय लेंगे।
मंत्री समूह ने किसानों की सब्सिडी पर अभी कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। अब इस पर नए सिरे से चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार किसानों की सब्सिडी घटाने के 7 प्रस्ताव बने हैं। अब सरकार कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ता और किसानों को दी जा रही सालाना 21 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी को आधा किया जाए। यदि किसानों की सब्सिडी कम होती है तो तीनों बिजली कंपनियों का भार कम हो जाएगा।
