सरकार का बड़ा फैसला: बिजली उपभोक्ताओं को दिया तोहफा, अब 100 यूनिट का बिल 100 रुपए

कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार के एक फैसले से प्रदेशवासियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। सोमवार को कमलनाथ सरकार की कैबिनेट मीटिंग हई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी इसके साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी बिजली उपभोक्ताओं को मिली है। प्रदेश सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश के नागरिकों को 100 यूनिट तक बिजली का बिल केवल 100 रुपए ही देना होगा।

70 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 70 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है। इस योजना को लागू करने में सरकार पर 2100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का लाभ केवल 100 यूनिट बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। अगर बिजली 100 यूनिट से ज्यादा खपत होती है तो उपभोक्ताओं को फ्लैट रेट पर ही बिल भरना पड़ेगा। बता दें कि अभी तक संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ताओं को ही 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जा रही थी। लेकिन सरकार ने अब सभी उपभोक्ताओं को इसके दायरे में शामिल किया है।

कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
बिजली बिल के साथ ही सरकार ने आदिवासियों के साहूकारी कर्ज माफ करने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में साहूकारों को आदिवासियों के गिरवी जमीन, जेवर व सामान भी लौटाने का प्रावधान है। साथ ही भविष्य में कोई साहूकार आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारी करेगा तो उसे लाइसेंस लेकर ही धंधा करना होगा। बगैर लाइसेंस धंधा किया तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। सरकार अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग करने जा रही है। वहीं, सरकार गैर सरकारी मदरसों को मिड डे मिल मिलेगा।