स्वच्छता मिशन-दो में सामुदायिक शौचालयों पर जोर

– पूर्व में बने शौचालय मरम्मत कराने गरीबों को मिलेगी राशि – अब इन शौचालयों से निकलने वाले मलजल को पाइप लाइन के जरिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक पहुंचा जाएगा

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जल्द ही स्वस्छता मिशन चरण दो लांच करेगा। इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों, मेला और बाजार क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में बनाए गए शौचालयों के मरम्मत के लिए गरीबों को राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अब इन शौचालयों से निकलने वाले मलजल को पाइप लाइन के जरिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तक पहुंचा जाएगा।
समुदायिक शौचालय उन गांवों में बनाए जाएंगे जिनकी आबादी सौ से अधिक है। शौचालय ऐसे स्थानों पर बनाया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा आवाजाही करने वाले लोगों और ग्रामीण जनों को उससे लाभ मिल सके। इनमें साफ-सफाई की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी।

जबकि मेला-बाजार में बनाए जाने वाले शौचालयों में सफाई की जिम्मेदारी मेला प्रबंधन की होगी। स्वस्छता मिशन चरण-दो गांवों में खुले में शौचमुक्त के साथ ही कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा, चाहे वह ठोस अपशिष्ट हो अथवा तरल अपशिष्ट हो। इसके मैनेमेंट के लिए पंचायतों को प्लान तैयार करना होगा। सरकार का मानना है कि वर्ष 2023 तक घर-घर पानी की सप्लाई पाइप लाइन से होगी। ऐसे में लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इससे शौचालयों से निकालने वाले मल जल का प्रबंधन नहीं किया गया तो तमाम तरह की बीमारियां फैलने का खतर बढ़ जाएगा।

निजी संस्थाओं की होगी भूमिका
कचार मुक्त गांव बनाने के लिए निजी संस्थाओं और एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा। पीपीपी मॉडल के जरिए कचरा एकत्रीकरण, सीवेज और गोबर से बिजली तैयार कर उससे पंचायतें पैसे भी कमा सकेंगी। कचरा प्रबंधन और उसके सिस्टम तैयार करने में लगनी वाली राशि स्वच्छ भारत मिशन पंचायतों को देगा। एक ब्लाक में कम से कम दस गोबरधन योजना चलाया जाना है।