मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष विभाग में कुल 24 हजार संविदा कर्मचारी, अधिकारी पैरामेडिकल स्टाफ भी सेवाएं दे रहे हैं। इन संविदा कर्मचारियों का वेतन 15 से 25 हजार रुपए है। इन्हें न तो महंगाई भत्ता, न अनुकम्पा नियुक्ति और न ही अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य, ऊर्जा, गृह पुलिस, राजस्व, नगर निगम, खाद्य एवं आपूर्ति निगम आदि में कार्यरत संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी हरियाणा सरकार की तर्ज पर दुगना वेतन दिया जाए।
बढ़ेगी लॉकडाउन अवधि –
मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद संभावना है कि यहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। जो कि 25 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक जारी रहना था, लेकिन अब जब देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं तो कई राज्यों की ओर से इसकी अवधि बढ़ाने की सलाह दी जा रही है।
मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद संभावना है कि यहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। जो कि 25 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक जारी रहना था, लेकिन अब जब देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं तो कई राज्यों की ओर से इसकी अवधि बढ़ाने की सलाह दी जा रही है।
