अफसरों से सांठ-गांठ कर इस संस्था ने नगर निगम से करोड़ों रुपए ले लिए। ये पूरा मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में तीन लाख से ज्यादा ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो अलग-अलग कामों के लिए रजिस्टर्ड हैं। सरकार ऐसे एनजीओ के नाम सार्वजनिक करने की तैयारी में है जिनको पिछले १५ साल में भाजपा सरकार के समय करोड़ों का फंड मिला है।
कोई एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर तो कोई सामाजिक जागरुकता के नाम पर सरकार से पैसा ले रहा है। जानकारी के मुताबिक तीन लाख एनजीओ में से बीस फीसदी संगठन ही वो काम कर रहे हैं जिसका वे पैसा ले रहे हैं। सरकार अब ऐसे एनजीओ की जांच पड़ताल कर रही है जो बिना काम के सरकारी पैसा डकार चुके हैं।
सरकार ने रजिस्टर्ड सभी गैर सरकारी संगठनों की फाइलों को खंगालना शुरु कर दिया है। इनके नियमों में भी संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि समाज के बीच में काम करने वाले संगठन आगे आएं और पैसा कमाने वाले फर्जी संगठनों की मान्यता रद्द की जा सके। कांग्रेस संगठन ने भी सरकार से उन संगठनों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है जिन्होंने भाजपा सरकार में एनजीओ के नाम पर मोटी कमाई की है।
इन नामों से रजिस्टर्ड हैं एनजीओ :
– सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन
– निजी स्वैच्छिक संगठन
– चैरिटी
– नॉन प्रोफिट चैरिटीज
– चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन
– थर्ड सेक्टर ऑर्गनाइजेशन
– सामाजिक संस्थाएं
– एजुकेशनल सोसाइटी
– महिला अधिकार संगठन
– सेवा संघ
जन अभियान परिषद से जुड़े थे एनजीओ :
पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश के ७५ फीसदी एनजीओ जन अभियान परिषद संस्था से जुड़े रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा और एकात्म यात्रा समेत कई ऐसे काम रहे हैं जो जन अभियान परिषद ने ही संचालित किए हैं। कांग्रेस हमेशा से इस संस्था पर सवाल उठाती आई है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि जन अभियान परिषद और प्रदेश के एनजीओ का उपयोग संघ का एजेंडा लागू करने के लिए किया जाता रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जन अभियान परिषद पर ताला डालने की तैयारी कर ली है। अब इसे नए स्वरुप में शुरु करने पर विचार किया जा रहा है। आरोप ये भी लगता रहा है कि संघ से जुड़े सामाजिक संगठनों को भरपूर पैसा दिया गया है जबकि ईमानदारी से अपना काम करने छोटे गैर सरकारी संगठनों को जन अभियान परिषद ने हमेशा पीछे रखा।
अनुदान प्राप्त होस्टलों पर बैठ चुकी है जांच :
सरकारी अनुदान प्राप्त होस्टलों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आने के बाद उन पर जांच बैठाई गई थी। पिछली सरकार ने मूक-बधिर बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को गंभीर मानते हुए जांच कराई गई थी। सरकारी अनुदान के दुरुपयोग करने वाले कई होस्टल सामने आए थे। लेकिन मामला शांत होने के बाद ये जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई। प्रदेश में कई ऐसे होस्टल हैं जो आज भी सरकारी अनुदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। होस्टल के अलावा कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी अनुदान लेती हैं। इनमें भी कई तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं।
सहकारी सोसाइटी पर भी नजर :
सरकार की नजर सहकारी संस्थाओं पर भी है। सहकारी संस्थाओं का गोरखधंधा भी कई बार सामने आ चुका है। प्रदेश में रजिस्टर्ड कई सहकारी संस्थाओं ने जमीन के नाम पर गरीबों का पैसा हड़पा है। रसूखदारों ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जमीनों का फर्जीवाड़ा किया है। कई सहकारी संस्थाओं ने सरकारी सब्सिडी का उपयोग अपने निजी या व्यवसायिक हित के लिए किया है। सरकार अब इन सबकी कुंडली भी खंगाल रही है।
– अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सारे फर्जीवाड़े की जांच होगी। पिछले १५ साल में नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को खूब अनुदान दिया गया है, लेकिन अब काम नियमानुसार ही होंगे। – डॉ गोविंद सिंह सहकारिता मंत्री,मप्र –
– सरकार पिछले १५ साल में मोटा फंड लेने वाले एनजीओ के नाम सार्वजनिक करे। सारा सच सामने आ जाएगा। – राजीव सिंह प्रदेश महामंत्री,कांग्रेस –
इन नामों से रजिस्टर्ड हैं एनजीओ :
– सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन
– निजी स्वैच्छिक संगठन
– चैरिटी
– नॉन प्रोफिट चैरिटीज
– चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन
– थर्ड सेक्टर ऑर्गनाइजेशन
– सामाजिक संस्थाएं
– एजुकेशनल सोसाइटी
– महिला अधिकार संगठन
– सेवा संघ
जन अभियान परिषद से जुड़े थे एनजीओ :
पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश के ७५ फीसदी एनजीओ जन अभियान परिषद संस्था से जुड़े रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा सेवा यात्रा और एकात्म यात्रा समेत कई ऐसे काम रहे हैं जो जन अभियान परिषद ने ही संचालित किए हैं। कांग्रेस हमेशा से इस संस्था पर सवाल उठाती आई है। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया था कि जन अभियान परिषद और प्रदेश के एनजीओ का उपयोग संघ का एजेंडा लागू करने के लिए किया जाता रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जन अभियान परिषद पर ताला डालने की तैयारी कर ली है। अब इसे नए स्वरुप में शुरु करने पर विचार किया जा रहा है। आरोप ये भी लगता रहा है कि संघ से जुड़े सामाजिक संगठनों को भरपूर पैसा दिया गया है जबकि ईमानदारी से अपना काम करने छोटे गैर सरकारी संगठनों को जन अभियान परिषद ने हमेशा पीछे रखा।
अनुदान प्राप्त होस्टलों पर बैठ चुकी है जांच :
सरकारी अनुदान प्राप्त होस्टलों में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आने के बाद उन पर जांच बैठाई गई थी। पिछली सरकार ने मूक-बधिर बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को गंभीर मानते हुए जांच कराई गई थी। सरकारी अनुदान के दुरुपयोग करने वाले कई होस्टल सामने आए थे। लेकिन मामला शांत होने के बाद ये जांच भी ठंडे बस्ते में चली गई। प्रदेश में कई ऐसे होस्टल हैं जो आज भी सरकारी अनुदान का दुरुपयोग कर रहे हैं। होस्टल के अलावा कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी अनुदान लेती हैं। इनमें भी कई तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं।
सहकारी सोसाइटी पर भी नजर :
सरकार की नजर सहकारी संस्थाओं पर भी है। सहकारी संस्थाओं का गोरखधंधा भी कई बार सामने आ चुका है। प्रदेश में रजिस्टर्ड कई सहकारी संस्थाओं ने जमीन के नाम पर गरीबों का पैसा हड़पा है। रसूखदारों ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जमीनों का फर्जीवाड़ा किया है। कई सहकारी संस्थाओं ने सरकारी सब्सिडी का उपयोग अपने निजी या व्यवसायिक हित के लिए किया है। सरकार अब इन सबकी कुंडली भी खंगाल रही है।
– अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, सारे फर्जीवाड़े की जांच होगी। पिछले १५ साल में नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को खूब अनुदान दिया गया है, लेकिन अब काम नियमानुसार ही होंगे। – डॉ गोविंद सिंह सहकारिता मंत्री,मप्र –
– सरकार पिछले १५ साल में मोटा फंड लेने वाले एनजीओ के नाम सार्वजनिक करे। सारा सच सामने आ जाएगा। – राजीव सिंह प्रदेश महामंत्री,कांग्रेस –
