अब फसल के साथ प्रसंस्करण भी कर सकेंगे किसान, सरकार करेगी मदद

भोपाल. खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार अब किसानों (farmers) को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में है। कोशिश है कि किसान फसल उत्पादन के साथ उपज की प्रोसेसिंग (Processing) भी करे। इसके लिए छोटी प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने में सरकार मदद करेगी। किसानों को तकनीकी सहयोग भी दिया जाएगा। इन इकाइयों के जरिये किसान फसल को सुरक्षित रख सकेंगे, साथ ही लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे।

गौरतलब है कि सरकार ने इस पूरी योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट लगने से इसका सीधा फायदा किसानों को होगा और वह उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर उद्यानिकी विभाग और एमपी एग्रो तेज गति से काम कर रहा है।

बाजार भी मुहैया कराएगी सरकार
किसानों को उपज और उत्पाद का उचित दाम दिलवाने के लिए राज्य सरकार बाजार भी मुहैया कराएगी। प्रयास यह है कि इसके लिए चेन सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे किसान के खेत से ही फसल की खरीदी हो सके। इसके अलावा नए कृषि कानून के तहत किसानों को लाभ देने की भी कवायद है।
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने बताया खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में किसानों को छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे वे उत्पाद से अधिक लाभ ले सकें।

मध्यप्रदेश में किसान फिर सियासत की धुरी बन गया। प्रदेश में भाजपा सरकार और भाजपा संगठन दोनों का सियासी फोकस किसान पर है। केंद्र के कृषि कानून को लेकर देशभर में किसानों पर बवाल मचा है। इस पर किसान आंदोलन चल रहा है, तो मध्यप्रदेश में भी सत्ता और संगठन ने मिलकर किसानों को फोकस में ले लिया है। अब प्रदेश में किसानों को समझाइश के लिए अभियान चलाएंगे। इसमें सत्ता और संगठन अपने-अपने स्तर पर किसानों को बताएंगे कि केंद्र का कानून उनके पक्ष में है। इसके लिए एक ओर जहां सत्ता के मंत्री अपने-अपने जिलों में जाएंगे, तो वही संगठन के पदाधिकारी भी किसानों के बीच पहुंचेंगे।