मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उनके आग्रह को स्वीकारते हुए प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पांच जिलों रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा में फसल बीमा योजना के प्रीमियम जमा कराने की अवधि 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। इन जिले के जो शेष रहे किसान भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने मध्यप्रदेश में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के दृष्टिगत बीमा योजना की तिथि को बढ़वा कर किसानों के हित में यह निर्णय लिया।
31 अगस्त थी आखिरी तारीख
इससे पहले यह फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2020 निर्धारित थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जिन जिलो में अतिवृष्टि के कारण सारी गतिविधियां रूक गई थी, वहां के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल होने से वंचित रह गये थे। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर बीमा योजना की समय-सीमा 7 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। जिस पर केन्द्र सरकार ने तत्परता से निर्णय लेकर प्रदेश के पांच जिले के किसानों को राहत दी है।
इससे पहले यह फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2020 निर्धारित थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जिन जिलो में अतिवृष्टि के कारण सारी गतिविधियां रूक गई थी, वहां के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा में शामिल होने से वंचित रह गये थे। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर बीमा योजना की समय-सीमा 7 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। जिस पर केन्द्र सरकार ने तत्परता से निर्णय लेकर प्रदेश के पांच जिले के किसानों को राहत दी है।
करीब 32 लाख किसानों ने जमा किया प्रीमियम
मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई इस सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की है। गौरतलब है कि गत वर्ष मध्यप्रदेश में करीब 23 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल हुए थे। इस वर्ष लगभग 32 लाख किसानों ने बीमा योजना का प्रीमियम जमा कर अपनी फसल का बीमा करवाया है।
