scriptFCI refuses to take 18 lakh tonnes of wheat | बड़ी खबर: एफएक्यू के अनुकूल न होने के कारण 18 लाख टन गेहूं लेने से एफसीआइ का इंकार | Patrika News

बड़ी खबर: एफएक्यू के अनुकूल न होने के कारण 18 लाख टन गेहूं लेने से एफसीआइ का इंकार

भारतीय खाद्य निगम—एफसीआइ— ने इस गेहूं को अमानक बताया

भोपाल

Published: April 22, 2022 09:55:23 pm

भोपाल। केंद्र सरकार मध्यप्रदेश से पिछले साल खरीदा गया 18 लाख टन गेहूं लेने से इन्कार कर दिया है। भारतीय खाद्य निगम—एफसीआइ— ने इस गेहूं को अमानक बताया है। पिछले साल उपार्जन के समय बारिश से गेहूं भीग गया था लेकिन किसानों को नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने गेहूं खरीद लिया था। हालांकि इसके लिए केंद्र से विशेष तौर पर अनुमति भी ली गई थी लेकिन एफसीआइ का कहना है कि निर्धारित मापदंड से अधिक चमकविहीन गेहूं ले लिया गया। अब एमपी सरकार इस गेहूं को नीलाम करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी मध्यप्रदेश का गेहूं लेने से इंकार किया जा चुका है. इस गेहूं को प्रदेश सरकार नीलाम करने में लगी हुई है।
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पिछले साल एमपी में 1975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 128 लाख टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इसमें करीब 30 लाख टन गेहूं चमकविहीन था। इसमें से 12 लाख टन गेहूं एफसीआइ ने स्वीकार कर लिया लेकिन शेष 18 लाख टन गेहूं को खराब बताते हुए लेने से इन्कार कर दिया।
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मापदंड औसत गुणवत्ता वाला दाना यानि एफएक्यू के अनुकूल न होने के कारण गेहूं लेने से इंकार किया गया है. दस प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं को मान्य किया गया था लेकिन 18 लाख टन गेहूं में यह प्रतिशत अधिक पाया गया है। इस गेहूं का दाना भी छोटा था, इस वजह से निगम ने इसे अमानक करार देते हुए सेंट्रल पूल में लेने से मना कर दिया।
पहले भी किया जा चुका है मना
इसके पहले भी 2019-20 में खरीदे गए लगभग साढ़े छह लाख टन गेहूं लेने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार काफी विचार-विमर्श के बाद 67.25 लाख टन गेहूं सेंट्रल पूल में लेने के लिए तैयार हुई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शेष गेहूं को भी सेंट्रल पूल में लेने का अनुरोध किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार सरकार को इसे नीलाम करने का निर्णय लेना पड़ा था जिसमें अभी तक 12 लाख 25 हजार टन गेहूं नीलाम किया जा चुका है।

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