खरीदी घोटाले के आरोपों की फाइल गायब, जिम्मेदारों पर होगी एफआइआर

विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक

भोपाल. खेल महकमे में हुए खरीदी घोटाले के आरोपों की फाइल गायब होने पर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और खेल मंत्री जीतू पटवारी ने नाराजगी जताई है। पिछले हफ्ते प्रजापति की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय किए गए हैं। इसके तहत फाइलें जिन अफसरों कस्टडी में थीं, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसकी जांच संबंधितों को पद से हटाकर की जाएगी। इसके बाद एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी। खेल महकमे में जब ये आरोप लगे, तब आइपीएस संजय चौधरी खेल संचालक थे। चौधरी वर्तमान में जेल डीजी हैं।
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में हाल ही में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं, प्रजापति ने खेल संचालक डॉ. एसएल थाउसेन को निर्देश दिए हैं कि जिन अफसरों की कस्टडी में फाइल थीं, उनको पदों से हटाया जाए। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने बैठक में कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। जरूरत पड़े तो एफआइआर भी दर्ज कराई जाए। इसके बाद पूरी डिटेल विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी गई है।

– ये लगे हैं आरोप
40 घोड़े खरीदने के बजाए घोड़े की कीमत पर खच्चर खरीदे गए।
भोपाल की दो कंपनियों से 20 से 30 गुना अधिक दाम पर खेल सामग्री खरीदी गई।
खेल मैदानों के लिए फ्लड लाइट खरीदे गुमनाम कंपनियों के नाम भुगतान कर दिया।
कम्प्यूटर खरीदी में 40 लाख से अधिक की आर्थिक अनियमितता का आरोप।
37वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन में लाखों के फर्जी बिल का भुगतान।
एक कंपनी से 30 लाख के पलंग एक करोड़ रुपए में खरीदकर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई।
आठ हजार कीमत की लकड़ी की एक अलमारी को 51503 रुपए की दर से खरीदी।
नेहरू हॉकी अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का नियम विरुद्ध तीन करोड़ का भुगतान।
हॉकी की ट्रेनिंग में नाम पर किराए के वाहनों के फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का घोटाला।
फर्जी बिल के जरिए खेल सामग्री खरीदी के नाम पर सात करोड़ का भुगतान।
नियम विरुद्ध आरती राय, बिट्टू शर्मा, रवि कोहिली की नियुक्ति का आरोप लगा है।

जांच कमेटी की बैठक में तय किया गया है कि जिनके पास से फाइलें गायब हुई हैं, उनकी जवाबदेही तय हो। इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बैठक के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
– एनपी प्रजापति, अध्यक्ष, विधानसभा

शासन के स्तर पर जांच चल रही है। अभी जांच का कोई निष्कर्ष नहीं आया है। शासन के स्तर पर जो भी निर्णय होगा, उसका पालन किया जाएगा।
– डॉ. एसएल थाउसेन, संचालक, खेल विभाग