– गेहूं खरीदी में होती है वसूली
किसानों को फसल ऋण देने के बाद उनसे समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान इसकी वसूली की जाती है। शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जो पूरा लोन चुका देते हैं। जो किसान लोन नहीं चुकाते वे अगली बार लोन के पात्र नहीं रह जाते हैं।
– बजट में प्रावधान
सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शून्य प्रतिशत ब्याज का सरकार के बजट में प्रावधान है। इससे आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है।
– सरकार पर पड़ेगा 750 करोड़ का भार
खरीफ और रबी सीजन के लिए किसानों को फसल ऋण के अनुदान की राशि करीब साढ़े सात सौ करोड़ होती है। सरकार के खाली खजाने में इस राशि की प्रतिपूर्ति करना बैंकों के लिए मुश्किल होगा। इस राशि की व्यवस्था सरकार को जून से पहले करना है। इसके बाद ही सरकार समितियों के माध्यम से किसानों को खाद-बीज बांट सकेगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नीतिगत निर्णय हो चुका है कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज देने वाली योजना को निरंतर रखा जाए। यह बात सही है कि अब तक सहकारिता विभाग ने आदेश जारी नहीं किए हैं। हालांकि, 28 मार्च में अभी समय है।
– प्रदीप नीखरा, एमडी, अपेक्स बैंक
