प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश में लाखों मकान बनाए जा रहे हैं. इनमें से पांच लाख हितग्राहियों को 29 मार्च को आवास सौंपे जा रहे हैं. छतरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराजसिंह चौहान आवास सौंपे रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी वर्चुअल कार्यक्रम के जरिये इसमें शामिल हुए हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने अब नए आवासों के रेत की समस्या भी दूर कर दी है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बना रहे हितग्रहियों को रेत की रायल्टी नहीं देनी होगी। वे सीधे खदान से रेत निशुल्क उठा सकेंगे। इसके लिए उन्हें जनपद, नगरीय निकाय या जिलास्तर पर रेत की पर्ची लेनी होगी। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराने की घोषणा की थी पर इसमें अड़ंगा आ रहा था। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के अनुसार रेत के ठेके हो जाने की वजह से लोगों को रायल्टी चुकानी पड़ रही थी।
इस पर आमजनों ने सीएम से गुहार लगाई। इसके बाद हितग्राही को आवास निर्माण के लिए निर्धारित रेत की पर्ची जारी करने का निर्णय लिया गया। इस पर्ची से खदान से ही निशुल्क रेत प्राप्त की जा सकेगी। खदान ठेकेदार को सरकार रेत की रायल्टी की प्रतिपूर्ति करेगी। प्रदेश में वर्ष 2023 तक 30 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाने का लक्ष्य है।
