सहकारी संस्थाएं चलाएंगी गैस ऐजेंसी

चुनावी साल में सरकार देगी सौगात
उज्ज्वला के गैस कनेक्शन का काम प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को देने की तैयारी

By: anil chaudhary

Published: 20 Jul 2018, 08:41 AM IST

भोपाल. प्रदेश सरकार 4587 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं (पेक्स) को उज्ज्वला गैस का काम सौंपने जा रही है। सहकारिता विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से चर्चा कर चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। केंद्र सरकार जल्द ही निर्देश जारी कर सकती है। इसके जरिए प्रदेश सरकार पेक्स से जुड़े करीब 50 हजार पार्टी समर्थकों को खुश करने की तैयारी में है। उधर, सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं के जरिए दैनिक उपयोग की सामग्री की बहुउद्देशीय दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। इन दुकानों पर पतंजलि के उत्पाद भी बेंचने पर विचार चल रहा है।

अभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने और रीफिल करने का काम निजी एजेंसियों के पास है। पार्टी का मानना है कि सरकार गैस कनेक्शन मुफ्त दे रही है तो श्रेय मिलने के साथ ही रीफिल से होने वाला मुनाफा भी सहकारी संस्थाओं के खाते में जाए। प्रदेश में लगभग 36.20 लाख परिवारों के पास उज्ज्वला कनेक्शन है।

बीपीएल के लगभग 72 लाख परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन बांटने का लक्ष्य है। ऐसे में हर पेक्स संस्था की गैस एजेंसी खुलती है तो उसके पास तीन-चार गांवों के लगभग 1500 कनेक्शन आएंगे। इससे सहकारी संस्थाओं की आय भी बढ़ेगी।

- प्रशासकों का होगा नियंत्रण

चुनाव ना होने के कारण सभी प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं की समितियां भंग हैं। इनमें पूर्व अध्यक्ष को प्रशासक बनाया हुआ है। इनमें से अधिकांश भाजपा से जुड़े हुए हैं। गैस एजेंसी का काम उनके हाथों में देकर पार्टी कहीं न कहीं अपने लोगों को खुश करने के मूड में है।
- नेटवर्क बना पेक्स की ताकत

निजी गैस ऐजेंसियां कस्बों या शहरों तक सीमित हैं। उज्ज्वला के गैस सिलेंडर सप्लाई में इनका कमजोर नेटवर्क बाधा साबित हुआ है। कई हितग्राहियों ने पहला सिलेंडर लेने के बाद रीफिल नहीं करवाया, क्योंकि वे गांव से दूर सिलेंडर लेकर शहर नहीं जा सकते। पेक्स संस्थाओं का नेटवर्क गांवों में फैला है और इसी के आधार पर उन्हें यह काम मिलने जा रहा है। उधर, सिलेंडर रीफिल की पूरी राशि एक साथ न दे पाने वालों को किस्त में देने का प्रस्ताव भी सहकारिता विभाग के पास है।
- पेक्स की होगी किराना दुकान

सहकारिता विभाग 1000 पेक्स संस्थाओं में बहुउद्देशीय दुकान खोलने जा रहा है। इन पर किराना और दैनिक उपयोग की सामग्री मिलेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया के जरिए बड़े ब्रांड्स से करार किया जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि से भी इस प्रकिया में शामिल होने की बात हुई है।

यह सहकारिता से अंत्योदय के तहत एक नवाचार है। हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव देने के साथ ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी चर्चा की है। उनकी प्रारंभिक स्वीकृति है।
- विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता

 

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