नई नियुक्तियों के कारण बाहर जा रहे अतिथि विद्वानों को फिर से काम कर रखने के लिए 1 जनवरी से च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरु की जा रही हैं। 30 जनवरी तक इनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। पटवारी ने कहा कि न्यायालय के फैसले और आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखकर नियमितिकरण की प्रक्रिया पर सुझाव के लिए अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा जो सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर अपने सुझाव देगी।
पीएससी परीक्षा में मिलेगी छूट :
पटवारी ने कहा कि हमने लोक सेवा आयोग से चयनित 3148 अभ्यर्थियों को पदस्थ करने का निर्णय लिया है। इनमें से लगभग 800 अतिथि विद्वान भी हैं। सरकार आगामी पीएससी की 3 वर्षों की परीक्षा में अतिथि विद्वानेां को 20 अंकों का अधिभार और आयु-सीमा में छूट देगी। इससे सभी पात्र लगभग 2000 अतिथि विद्वानों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित होने में सहायता होगी और बचे बचे हुए अतिथि विद्वानों को भी वैधानिक चयन प्रक्रिया के पात्र बनाने में सहयोग किया जाएगा।
प्रदर्शनकारी रह सकते हैं नियुक्ति से वंचित :
सरकार ने संकेत दिया है कि जो अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर सख्त रवैया अपनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को सरकार नियुक्ति से वंचित रख सकती है। जीतू पटवारी ने कहा कि अतिथि विद्वानों से हमारी अपील है कि जहां विद्यार्थियों को आवश्यकता है, वहां उनको जाना चाहिए। सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोई भी नया अतिथि विद्वान नहीं रखा जाएगा, जो अभी काम कर रहे हंै उनको ही अवसर मिलेगा।
