राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों के कर्मचारियों को पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसको लेकर समिति कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। सरकार ने इनकी मांग मानते हुए सहकारी बैंको में भी नियुक्ति में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए नियमों में संशोधन होगा।
बेहतर काम करने वाले सहकारी कर्मचारियों को सहकारी बैंकों में सीधे नियुक्ति देने की भी तैयारी है। इसकी कवायद शुरू हो गई है। मालूम हो सहकारी बैंकों में एक हजार से अधिक पद रिक्त हैं। सहकारी कर्मचारियों के लिए अभी कोई कॉडर नहीं है। इसके लिए कॉडर बनाए जाने की भी तैयारी है। समितियों में प्रत्येक स्तर पर कॉडर होगा।
मंत्री बोले –
सहकारी बैंकों में नियुक्ति होना है। इसमें 60 प्रतिशत पद सहकारी समितियों के कर्मचारियों के भरे जाएंगे। भर्ती में अनुभव को लाभ मिलेगा।
– डॉ. गोविंद सिंह, सहकारिता मंत्री
रिक्त पदों की जानकारी बुलाई सरकार ने –
वहीं राज्य सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पदों पर चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के बाद अब सभी विभागों से जानकारी मांगी है। सभी विभागों को निर्धारित फार्मेट में 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जानकारी भेजने का कहा है।
मालूम हो वर्ष 2014 से अभी तक राज्य सरकार कई बार विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति करने की कोशिश करती रही लेकिन इस वर्ग के आरक्षित पदों पर शतप्रतिशत नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस बार भी सरकार ने 30 जून तक विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में विभागों से जानकारी बुलाई है।
