प्रस्ताव के अनुसार, संबंधित नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी शहर की उन 36 मीटर चौड़ी सड़कों को चिह्नित करेंगे, जिन पर कम से कम 25 फीसदी आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। इन सड़कों पर अवासीय उपयोग के प्लॉट पर व्यावसायिक निर्माण की अनुमति लेने के लिए प्लॉट के बाजार मूल्य की 5 त्न राशि शुल्क के रूप में जमा करानी होगी। यदि किसी ने आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक निर्माण कर रखा है तो वैध कराने उसे 7त्न राशि जमा करानी होगी।
ऐसे घोषित की जाएगी मिश्रित भू-उपयोग सड़क
नगर निगम पहले 25 फीसदी व्यावसायिक उपयोग वाली सड़क चिह्नित कर नगर तथा ग्राम निवेश संचालक को भेजेगा। संचालक प्रारूप प्रकाशित कर आमजन से आपत्ति सुझाव मांगेंगे। सुनवाई के बाद सड़क व्यावसायिक घोषित किया जा सकेगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए भूमि-भवन स्वामी को ओपन एरिया और पार्किंग की शर्तों का पालन करना होगा।
जमा किए बस्ते -पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू
रिश्वतखोरी के आरोप से नाराज प्रदेश के पटवारियों ने गुरुवार को तहसील और जिला मुख्यालयों में काम नहीं किया। उन्होंने अपने बस्ते भी जमा कर दिए। पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पटवारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर अपमानित किया है। संगठन के मुताबिक जब तक दोनों नेता पटवारियों से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कोई बस्ता नहीं उठाएगा।
