सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए हर माह करीब 250 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ती है। जो 21 श्रेणियों में दी जाती है। यह राशि सभी 21 श्रेणियों के पात्र हितग्राहियों को मिलती है। जो 14 अप्रैल तक खातों में नहीं पहुंची।
वहीं चर्चा ये भी है कि सरकार के पास बजट नहीं होने के कारण पेंशन के भुगतान में देरी हुई है। जबकि पेंशन रुक जाने से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी परेशान हो रहे हैं।
ऐसे समझें मामला…
दरअसल हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच मिलने वाले ये पेंशन इस बार यानि मार्च माह की 12 अप्रैल तक खातों में नहीं पहुंची। जबकि इसके ठीक बाद 13 व 14 अप्रैल को शनिवार व रविवार यानि दो दिन अवकाश पड़ गया। जिसके चलते अब ये पेंशन सोमवार के बाद ही आएगी ये साफ हो गया।
सूत्रों की मानें तो आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को मार्च महीने की पेंशन के लिए बजट जुटाने में समय लग गया है। इसके कारण तय तारीखों में पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है।
जबकि सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष के कारण पेंशन भुगतान में समय लगा है। बजट की कोई कमी नहीं है। बिल लगा दिए गए हैं। जल्दी ही पेंशन का भुगतान हो जाएगा।
केस01-
भोपाल के जाटखेड़ी क्षेत्र में रहने वाली निवासी कृष्णा बाई ने बताया कि उनकी माताजी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 300 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। फरवरी की पेंशन के बाद मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है।
कृष्णा बाई का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए करने की घोषणा करने वाली सरकार पूर्व से मिल रही पेंशन तक समय पर नहीं दिलवा पा रही है।
केस 02-
वहीं ग्वायिलर के नदीपार टाल में रहने वाली 91 वर्षीय रामवति बाई का कहना है कि उन्हें भी अभी तक पेंशन नहीं मिली है। वह कई बार बैंक का चक्कर लगा चुकी हैं। पिछले माह उनके खाते में महीने के शुरू में ही पेंशन की राशि आ गई थी।
केस 03-
वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए वर्ष के पहले दिन भी गैस पीड़ित बुजुर्गों ने पेंशन और राशन नहीं मिलने से कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गए थे।
इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल रहीं थी। धरना दें रहे पीड़ितों ने कलेक्टर के आते ही घेराव कर दिया। उस समय भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने अधिकारियों को फटकार लगते हुए निराकरण करने का निर्देश दिए थे।
इस संबंध में गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं परेशान हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत महीने की 1 से 5 तारीख के बीच पेंशन का भुगतान होना चाहिए।