scriptGovernment does not refuse to give information under RTI | थर्ड पार्टी की आड़ लेकर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इंकार नहीं करती सरकार | Patrika News

थर्ड पार्टी की आड़ लेकर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इंकार नहीं करती सरकार

- राज्य सूचना आयोग का अहम फैसला

- वेतन, अटेंडेंस, पदस्थापना, नियुक्ति आदेश, व्यक्तिगत जानकारी नहीं पब्लिक रिकार्ड

भोपाल

Updated: December 18, 2021 12:20:11 am

भोपाल। सरकारी मुलाजिमों के वेतन, अटेंडेंस, पदस्थापना, नियुक्ति आदेश, नौकरी हेतु योग्यता प्रमाण पत्र इत्यादि की जानकारी व्यक्तिगत नहीं बल्कि पब्लिक रिकार्ड है। इसलिए सूचना अधिकार के तहत इन जानकारियों को देने से सरकारी विभाग इंकार नहीं कर सकते। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक मामले में यह आदेश दिए। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें सरकारी विभागों ने ये जानकारी यह कहकर देने से इंकार कर दिया कि यह जानकारी थर्ड पार्टी से संबंधित है। लेकिन सूचना आयोग के आदेश के बाद यह जानकारी देना ही होगी।
थर्ड पार्टी की आड़ लेकर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इंकार नहीं करती सरकार
थर्ड पार्टी की आड़ लेकर आरटीआई के तहत जानकारी देने से इंकार नहीं करती सरकार
विनय मिश्रा, एसके सिंह ने वाणिज्यिक कर विभाग सतना में कार्यरत गजेन्द्र कुमार मिश्रा के सर्विस रिकार्ड की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी थी। जिसमें वेतन, अटेंडेंस, पदस्थापना, नियुक्ति आदेश इत्यादि की जानकारी थी। लोक सूचना अधिकारी ने इस आधार पर जानकारी देने से इंकार कर दिया कि यह थर्ड पार्टी जानकारी है। इस पर आवेदक ने प्रथम अपील की, प्रथम अपील अधिकारी ने जानकारी देने के आदेश दे दिए। इस पर गजेन्द्र कुमार मिश्रा ने राज्य सूचना आयोग में अपील की कि थर्ड पार्टी जानकारी नहीं दी जा सकती। फिर भी जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए। सूचना आयोग ने अगले ही मामले की सुनवाई की और तीन दिन में निराकरण भी कर दिया।
लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माने का नोटिस
आरटीआई के तहत जानकारी देने से इंकार करने पर सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी एवं असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यिक सतना भावना शर्मा पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया। असल में लोक सूचना अधिकारी ने मिश्रा से पूछ लिया था कि आपके बारे में जानकारी मांगी गई है। इस पर मिश्रा ने यह कहकर इंकार कर दिया था कि यह जानकारी पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इसी को आधार मानकर उन्होंने आवेदन खारिज कर दिया था।
यह भी कहा सूचना आयुक्त ने
सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि संसद और विधानसभा में भी सांसदों और विधायकों के अटेंडेंस का रिकॉर्ड पब्लिक है जो कि जन सामान्य को वेबसाइट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है। वही शासकीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी के अटेंडेंस का रिकॉर्ड पब्लिक ना होने या आरटीआई के तहत ना देने कोई आधार नहीं बनता है। पब्लिक डीलिंग वाले कई विभागों में जब कर्मचारी-अधिकारी जब कार्यालय में उपलब्ध ही नहीं होते हैं तो आम जनता कार्यालय के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाती है। जाहिर है ऐसी स्थिति में अटेंडेंस रिकॉर्ड आरटीआई के तहत जनता के सामने रखने से शासकीय कार्यालयों में पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रशासनिक कसावट सुनिश्चित होगी।

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