Madhya pradesh budget 2021-22 : किसान, सरकारी कर्मचारी और बेरोजगारों पर होगा सरकार का फोकस

भोपाल/ 2 मार्च 2021 यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। देश के आर्थिक हालात और कोरोना के चलते हुए व्यापारिक नुकसान के मद्देनजर प्रदेशवासियों को पेश होने वाले बजट से खास उम्मीदें हैं। इस बार पेश होने वाला आम बजट शिवराज सरकार मंगलवार को विधानसभा के पटल पर रखने जा रही है, लेकिन सरकार के मौजूदा रवैय्ये को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि, इस बार पेश होने वाला आम बजट आमजन के लिये ज्यादा लाभकारी होगा। हालांकि सरकार इस बार किसी तरह का नया टैक्स लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन देशभर में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे वैट को भी कम करने के मूड में नहीं है।

सरकार का दावा- आमबजट होगा कल्याणकारी

जानकारों की मानें तो, इस बार पेश होने वाला आम बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र पर फोकस्ड रहेगा। वहीं 2023 का लक्ष्य साधने के लिए मिशनमोड में योजनाएं चलाए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत तीन साल में एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को नल कनेक्शन देने पर भी खास फोकस रहेगा। इन सबके बीच सरकार का दावा है कि, ये आम लोगों के लिए कल्याणकारी बजट साबित होगा।

पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी ज्यादा होगा बजट

इस बार पेश होने वाला प्रदेश का आम बजट पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी तक अधिक होगा। इस बार का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये तक का होने की उम्मीद है। शराब की स्थिति भी जस की तस बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि गैस पीड़ित विधवा महिला की पेंशन फिर शुरू किये जाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा, बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे, अटल प्रोग्रेस-वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाया जाएगा।

1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों नल कनेक्शन पर फोकस

बजट के फोकस में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र रहेगा। 2023 का लक्ष्य साधने के लिए मिशनमोड में योजनाएं चलाई जाएंगी। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी फोकस रहेगा।

बजट में सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश

कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों खास नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार की कोशिश है इस बार के बजट में प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों और चार लाख पेंशनर्स को साधने की रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि, सरकार 2020 और 2021 की वेतन वृद्धि देने की घोषणा एक साथ कर सकती है। शाथ ही, 25 फीसदी तक डीए की भी व्यवस्था कर सकती है। हालांकि इस व्यवस्था को प्रभावी करने के लिये राजस्व पर 4 से 5 हजार करोड़ व्यय होगा।

बजट में प्रदेश को मिल सकती हैं ये सौगातें

-किसानों को मिल सकती है 4 हजार रुपये की सम्मान निधि।
-प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा।
-इनमें से 6 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की मदद से और 3 प्रदेश सरकार की मदद से खोले जाएंगे।
-मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह और सिवनी जिले में खुलने की उम्मीद।

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