प्रधानमंत्री योजना के आवास बनाने के लिए शासकीय भूमि को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त, मंत्री ने दिए निर्देश

अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाए और वहां पर आवास बनाए जाएं।

भोपाल. मध्यप्रदेश में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शासकीय भूमि का अभिग्रहण किया जाएगा। शासकीय भूमि के अभिग्रहण के लिए सरकारी जमीन में किए गए कब्जों पर अतिक्रमण किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को नगर निगम भोपाल और राजस्व प्रशासन की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये बनने वाले आवासों के लिये शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाए और वहां पर आवास बनाए जाएं।

सारंग ने कहा कि इससे कमजोर वर्ग के लोगों को पक्के आवास मिलेंगे और उनका जीवन-स्तर बेहतर होगा। सारंग ने नगर निगम द्वारा शहर में संचालित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम आयुक्त केवी एस चौधरी और दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को सरकार की तरफ से घर दिए जाते हैं।