पंचायत भवनों की जानकारी मांगी सरकार ने, 17 जिलों में दिखाई सक्रियता

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला स्तर से जानकारी मांगी थी, लेकिन इसमें 17 जिलों ने सक्रियता दिखाई है।

भोपाल। राज्य सरकार का फोकस अब पंचायत भवनों के निर्माण पर है। प्रयास है कि पंचायतों के भवन बेहतर हों, जर्जर हो चुके भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला स्तर से जानकारी मांगी थी, लेकिन इसमें 17 जिलों ने सक्रियता दिखाई है। इनमें आगर मालवा, अनूपपुर, बालाघाट, देवास, गुना, जबलपुर, झाबुआ, मुरैना, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिंगरौली जिला शामिल है। विभाग ने शेष जिलों से जानकारी देने को कहा है।।

विभाग ने फार्मेट में पूछा है कि कितनी ग्राम पंचायतें जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं। पंचायत कार्यालय भवन किस स्थान पर लग रहे हैं, यदि ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत होकर निर्माणधीन हैं तो भी इसकी जानकारी उन्हें भेजना है। असल में विभाग चाहता है कि पंचायतें बेहतर ढंग से काम कर सकें। पंचायत भवन को उपयोगी बनाए जाने की तैयारी है। इसलिए पंचायतों के स्वयं भवन बनाए जाने की तैयारी है।

एक पखवाड़े में दूसरी बार रिमांडर –
विभाग के एसीएस ने 5 जून को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिए थे, लेकिन ज्यादातर ने निर्धारित फार्मेट में जानकारी नहीं भेजी। इसके बाद 18 जून को हुई वीडियो कांफ्रेङ्क्षसग में भी जब यह सवाल पूछा गया तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया