लोक सेवा गारंटी में क्या चाहते हैं अदिवासियों से पूछेगी सरकार

आदिवासियों की राय पर लोक सेवा गारंटी में जुड़ेगी नई सेवाएं

भोपाल। सरकार लोक सेवा गारंटी योजनाओं के संबंध आदिवासियों से राय लेगी। लोक सेवा प्रबंधन विभाग अपनी योजनाओं में नई सेवाएं जोडऩे और सुधार का काम आदिवासियों की राय के बाद करेगा। इसके लिए विभाग आदिवासियों के घर-घर जाकर उन्हें अपनी सेवाओं के संबंध में जानकारी देगा और लोगों से यह जानने की कोशिश करेगा कि उनको और किस तरह की सेवाओं की जरूरत है।

सरकार इसकी शुरूआत अलीराजपुर, झाबुआ और सिंगरौली जिले से करने जा रही है। आदिवासियों से लोक सेवा गारंटी योजनाओं पर प्रतिक्रिया लेने का काम स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विस द्वारा किया जाएगा।
प्रदेश सरकार चुनाव से पहले लोग सेवा गारंटी के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं और उसमें हो रही दिक्कतों के संबंध में आदिवासियों से राय लेगी। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि लोक सेवा गारंटी के बारे में वह कितने जागरुक हैं और उन्हें इस सेवा से कितना लाभ मिला है।

अगर आदिवासी लोक सेवा गारंटी योजना में कुछ नई सेवाएं जुड़वाना चाहते हैं तो उन्हें उनकी राय के बाद लोक सेवा गारंटी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए स्टेट एजेंसी फॉर पब्लिक सर्विस के द्वारा प्रश्नावली तैयार की जा रही है। बताया जाता है कि वर्तमान में लोक सेवा गारंटी में करीब साढ़े चार सौ सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसमें 256 सेवाएं ऑन लाइन दी जा रही हैं, जबकि 32 सेवाएं मोबाइल एेप, फोन पर घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

३० मिनट के अंदर सेवाएं देने पर विचार
लोक सेवा प्रबंधन विभाग अब लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत ३० मिनट के अंदर लोगों को सेवाएं देने पर विचार कर रहा है। शुरूआत में इसमें करीब २० सेवाओं को शामिल किया जाएगा। इसके पहले विभाग ने समाधान वन-डे की शुरूआत की थी। इस योजना में लोगों को एक दिन के अंदर विभिन्न तरह के दस्तावेज और सेवाएं उपलब्ध कराए जाते हैं। लोक सेवा गारंटी योजना वर्ष 2010 में लागू की गई थी। इस योजना का अब तक 5 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों ने लाभ लिया है। इसमें अभी चार लाख लोगों ने अपने आवेदनों को ठीक से नहीं भरा है अथवा पूरी जानकारी नहीं दी है।