सरकार रेत नीति में करेगी बदलाव

बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाली शर्तें हटाई जाएंगी

भोपाल. प्रदेश की नई रेत नीति पर विवाद उठने के बाद सरकार उसकी विसंगतियां दूर करने जा रही है। उन सभी नियम और शर्तों का परीक्षण किया जा रहा ह, जो आम आदमी को घर बनाने में और छोटे व्यापारियों को कारोबार करने में मुश्किल पैदा कर रही हैं। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने टेक्निकल कमेटी को निर्देश दिए हैं कि वे विवादित नियमों को बदलें। दरअसल, ‘पत्रिकाÓ ने नई रेत नीति के उन नियमों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था जिन पर आम लोगों ने और व्यापारियों ने आपत्ति दर्ज कर मुख्यमंत्री कमलनाथ से बदलाव की मांग की थी। इस खबर के बाद सरकार हरकत में आई।

– इन नियमों पर आपत्ति
रेत नीति में लिखा है कि निजी निर्माण कार्य के लिए निर्माण स्थल पर रेत का भंडारण अधिकतम 20 घनमीटर किया जा सकता है। 20 घनमीटर यानी 700 फीट रेत जो एक डंपर में होती है। एक डंपर रेत से एक बार में छोटे घर की छत डाली जा सकती है। यदि आपका घर बड़ा है दो टुकड़ों में छत डालनी पड़ेगी।
रेत भंडारण व्यापारियों के लिए को भंडारण स्थल पर एक लाख घनमीटर यानी 35.31 लाख फीट रेत को तीन महीने के अंदर बेचना जरूरी होगा। यदि इससे थोड़ा भी कम स्टॉक है तो उसे एक महीने के अंदर बेचना अनिवार्य किया गया है। इस हिसाब से 208 डंपर रोजाना और महीने में छह हजार डंपर रेत बेचना जरूरी हो जाएगा। ऐसा न करने पर सरकार उस रेत के भंडारण को राजसात कर लेगी।
नई रेत नीति में टेंडर स्वीकृत होने पर तीन दिन के अंदर 50 फीसदी राशि भरनी होगी। 25 फीसदी राशि टेंडर जमा करने पर और 25 फीसदी राशि टेंडर मंजूर करने पर देनी होगी। यदि बोलीदार तीन में राशि जमा नहीं करता है तो उसे कारण बताना होगा, उसके अतिरिक्त समय की मांग करने पर दस दिन का वक्त दिया जाएगा। ये समयावधि उचित कारण मानने पर ही प्रदान की जाएगी। अब खदानों की नीलामी समूह में होगी यानी कोई एक खदान नहीं ले सकता उसको पूरे समूह की बोली लगानी होगी।

नई रेत नीति का मकसद आम आदमियों को सस्ती और रेत उपलब्ध कराना है। ऐसे नियम-शर्तें जिनको लेकर आपत्ति हैं उनको बदला जाएगा, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है।
– प्रदीप जायसवाल, खजिन, मंत्री