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मीसाबंदियों के लिए कानून बनाएगी सरकार

locationभोपालPublished: Jun 15, 2018 09:01:16 am

कैबिनेट आज : 30 प्रस्ताव आएंगे

shivraj singh

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भोपाल. प्रदेश सरकार 25 जून से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदी) के लिए नया कानून लाएगी। इसमें प्रावधान होगा कि मीसाबंदी थोड़े समय के लिए भी जेल गया था तो पेंशन का पात्र है। उनकी पत्नी को चिकित्सीय लाभ के दायरे में लाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर कैबिनेट में भेज दिया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में करीब ३० प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें लोकतंत्र सेनानी विधेयक-2018 का प्रारूप भी रखा जाएगा। सरकार अभी मीसाबंदियों को केवल नियमों के तहत पेंशन का लाभ देती है।

दरअसल, मीसा में बंद लोगों को हर माह पेंशन देने के लिए शिवराज सरकार ने वर्ष 2008 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से सम्मान निधि नियम बनाया था। इसी के तहत मीसाबंदियों को सम्मान निधि दी जाती है। फिर अप्रैल 2016 को शिवराज सरकार ने नियमों में संशोधन कर मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया।

– भाजपा व संघ को फायदा
इस कानून का सीधा फायदा भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को होगा। वर्तमान में एक माह जेल में रहने की शर्त के कारण कई लोग लोकतंत्र सेनानी पेंशन से वंचित हैं। हर जिले में सैकड़ों आवेदन कलेक्टर ने इसी शर्त के आधार पर निरस्त किए हैं। केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को लेकर भारी विवाद भी हो चुका है। आरोप लगे थे कि गेहलोत केवल 13 दिन जेल में थे फिर भी मीसाबंदी पेंशन ले रहे हैं। भाजपा ने बाद में दावा किया कि गहलोत मीसाबंदी के दौरान जेल में 13 दिन नहीं बल्कि 54 दिन बंद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने समय की पाबंदी हटाने का एेलान किया था।

– छह से 25 हजार हुई सम्मान निधि
शिवराज सरकार ने मीसाबंदी सम्मान निधि 2008 में 6000 रुपए प्रति माह की थी। इसे तीन साल में बढ़ाकर 15 हजार किया। छह साल बाद अप्रैल 2017 में इसे 25 हजार रुपए प्रति माह कर दिया।

– प्रोफेशनल टैक्स में छूट मिलेगी
सरकार चुनाव के पांच महीने पहले कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों को प्रोफेशनल टैक्स में राहत देगी। इसके लिए संशोधन विधेयक विधानसभा में लाया जाएगा। इसका प्रारूप कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके तहत सवा दो लाख तक वेतन वालों को टैक्स से मुक्त रखने और इससे ज्यादा वालों को आंशिक छूट के प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार विधायकों को होम लोन में ब्याज पर बड़ी छूट देने की तैयारी में है। इसमें पांच साल विधानसभा से कोई छूट नहीं लेने वालों का ब्याज एक निश्चित दायरे में सरकारी खजाने से चुकाने का प्रस्ताव है।

** ये भी रहेंगे प्रमुख प्रस्ताव
– कृषक समद्धि योजना में बीज के लिए प्रोत्साहन राशि
– गन्ना अनुसंधान केंद्र को लेकर सीएम की घोषणा का क्रियान्वयन
– राज्य पोषित अन्नपूर्णा योजना का संचालन
– सीएम जन कल्याण-संबल योजना 2018
– नगर पालिका विधिा संशोधन विधेयक का अनुमोदन
– वृत्ति कर व वैट संशोधन विधेयक 2018
– सेंटर फॉर हेल्थ एम्स की स्थापना चिकलोद कला-गोहरगंज
– मनोरंजन कर के विधेयक में संशोधन
– निजी विवि संशोधन विधेयक 2018

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