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गरीब का पैसा खाने पर समाप्त हो जाएगी सरकारी नौकरी, सीएम ने सख्ती के दिए निर्देश

locationभोपालPublished: May 20, 2022 03:55:53 pm

Submitted by:

Hitendra Sharma

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, दोषी अधिकारी-कर्मचारी की नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए।

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भोपाल. मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को संभलकर नौकरी करना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस (zero tolerance) की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों में जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। वही प्रदेश में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

दरअसल सीएम ने कहा कि राज्य में जो अधिकारी कर्मचारी बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाने के निर्दश दिए हैं। वही आंगनबाड़ी के संचालन प्रोत्साहित और गर्मियों में पानी की समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे अमले को लेकर भी बड़े निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री सख्त लहजे में में कहा है कि जो भी गरीब का पैसा कोई खाने की कोशिश करें उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए। सभी जिला कलेक्टर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शुक्रवार को सुबह भिंड जिले में विकास योजनाओं और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने बेहतर कार्य के लिए कलेक्टर भिंड की प्रशंसा की।

दरअसल भिंड जिले में पेयजल तथा जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि गोहद में खारे पानी की समस्या को कलेक्टर टॉस्क के रूप में लें। गोहद को खारे पानी के स्थान पर मीठा पानी उपलब्ध करा कर भिंड कलेक्टर अपने कार्यकाल को भिंड के निवासियों की स्मृति में चिर-स्थाई बना सकते हैं।

भिंड के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में 88 प्रतिशत कार्य होने पर मुख्यमंत्री चौहान ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में बताया गया कि जिले में माफियाओं से 233 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। सीएम ने कहा कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवास आवंटन में विलम्ब नहीं हो। आवास प्लस के सभी हितग्राहियों को उनकी ओर से पत्र भेज कर आवास आवंटन की जानकारी दी जाए। साथ ही हितग्राहियों की सूचना पंचायतों में भी लगाई जाए।

 

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